दुधाला FRP चं धोरण लागू करावं.! शेतकरी संघर्ष समितीची नव्या सरकारकडे मागणी...

प्रतिनिधी : राजेश देवडकर

महाराष्ट्र राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी; 76 टक्के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागल्यानं.! या क्षेत्रात खासगी दूध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. तसेच खासगी कंपन्या संगनमत करुन खरेदीचे दर वारंवार पाडत आहेत. त्यामुळं राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला येत असून, दुधाला देखील FRP धोरण लागू करावं अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.

 गेल्या अनेक दिवसांपासून दुधाला एफआरपी धोरण लागू करावी अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीनं केली जात असून, या क्षेत्रात खासगी दूध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली असल्याने; या धोरणाची गरज असल्याचे मत मत किसान सभेचे नेते डॉ.अजित नवले यांनी व्यक्त केलं आहे. अनिश्चितता आणि अस्थिरतेमुळं दूध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात. दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता काही प्रमाणात कमी केल्यास राज्यातील दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल आणि राज्यातील दूध उत्पादकांनाही दिलासा मिळेल अशी संघर्ष समितीची भूमिका आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही वेळोवेळी ही मागणी करण्यात आली होती. आता देखील दुधाला FRP आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू अशी मागणी करत; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दुग्धविकास मंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.