तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला सर्वेच्च न्यायालयाची स्थगिती.! मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांवर मुंबईत कारवाई चालू असतांना स्थगिती...

प्रतिनिधी - मुंबई

राज्यात सर्व छोट्या/मोठ्या दुकानांवर मराठी अक्षरात फलक लावण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. तर तत्कालीन सरकारच्या या निर्णयानुसार अनेक शहरांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, मुंबईत देखील ज्या दुकानदारांनी अद्याप आपल्या दुकानांवरील पाट्या (बोर्ड) बदलले नाहीत.! त्यांच्यावर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु, पालिकेच्या या कारवाईला (आणि सरकारच्या निर्णयाला)  सर्वेच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

त्यामुळे दुकानदारांवरील कारवाई तूर्तास टळली आहे. दरम्यान महापालिकेने आतापर्यंत पाच हजार दुकानांना नोटिसा बजावल्या असून, 22 हजार दुकानांवर मराठी पाट्या झळकल्या आहेत. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमानुसार प्रत्येक दुकान आस्थापना यांना मराठी भाषेतून ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. याबाबत पहिल्यांदा 31 जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, मात्र व्यापारी संघटनांनी कोरोनाचा फटका आणि आर्थिक कारण देत 3 वेळा मुदत वाढवून घेतली. ही अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरला संपली. यादरम्यान व्यापारी संघटनांनी मुंबई पालिकेच्या कारवाईच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई महापालिकेने पुढील सुनावणीपर्यंत आपले उत्तर द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत; करवाईला स्थगिती दिली आहे.

तर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती म्हणजे; मुंबई महानगरपालिका निवडणूक आणि इतर भाषिक मतदारांचे मत (वोट) लक्षात घेऊन, सत्ताधार्‍यांचा हा खेळ आहे असा आरोप विरोधक करत आहेत.