राजगुरुनगर नगरपरिषदचा अजब कारभार! नळ कनेक्शन नाही, तरी पाणीपट्टी भरा; नागरिकांचा संताप

प्रतिनिधी : विश्वनाथ केसवड खेड,

राजगुरुनगर : पिण्याच्या पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असताना, दुसरीकडे नागरिकांच्या हातात थेट पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराच्या थकबाकीच्या नोटिसा दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. नळ कनेक्शनच नसताना पाणीपट्टी कशासाठी? असा संतप्त सवाल आता राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या प्रशासनाला विचारला जात आहे.

अनेक नागरिकांना वर्षानुवर्षे विकतचे पाणी घेऊन आपली तहान भागवावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही भागांत अद्याप पाण्याची पाइपलाइन किंवा नियमित नळ कनेक्शन उपलब्ध नसल्याचा आरोप आहे. असे असतानाही लाखो रुपयांची थकबाकी दाखवत नोटिसा बजावण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.

नळ नाही... मग पाणीपट्टी कसली?

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची नियमित व्यवस्था नाही. काही ठिकाणी कचरा संकलनाची सुविधाही नियमित मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, सुविधा देण्याऐवजी प्रशासनाकडून कर आणि थकबाकीच्या नोटिसा पाठवल्या जात असल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

कर भरला तरी पुन्हा नोटीस?

या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे, काही नागरिकांनी यापूर्वी कराचा भरणा करून पावत्याही घेतल्या आहेत. तरीही प्रशासकीय दप्तरी योग्य नोंद नसल्याने त्याच रकमेसाठी पुन्हा नोटिसा पाठवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नागरिकांनी भरलेल्या पैशांची नोंद प्रशासनाकडे नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

लोकन्यायालयाच्या नावाखाली दबावाचा आरोप

लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून तडजोडीसाठी नागरिकांना बोलावले जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, नागरिकांचा आरोप आहे की त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी किंवा योग्य मार्ग काढण्यासाठी सक्षम अधिकारी उपस्थित नसतात. उलट केवळ थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

आधी पाणी द्या, मग कर मागा!

आधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करा, नळ कनेक्शन द्या आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या; त्यानंतरच कराची मागणी करा,

राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या या कथित ढिसाळ कारभारामुळे आता नागरिकांमध्ये संतापाची लाट असून, नळ कनेक्शन नसताना आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीची चौकशी होणार का? भरलेल्या कराच्या पावत्यांची दप्तरी नोंद तपासली जाणार का? आणि नागरिकांना नोटिसा पाठवण्यापूर्वी प्रशासन पूर्वतपासणी करणार का? असे सवाल उपस्थित झाले आहेत.