पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ठरावांचा बाजार गरम? एका ठरावासाठी लाखापर्यंत व्यवहाराची जोरदार चर्चा!

प्रतिनिधी : विश्वनाथ केसवड खेड,

२१ संचालक पदांसाठी राजकीय मोर्चेबांधणी; ९ हजार २९६ मतदार ठरणार निर्णाय

 पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी संचालक मंडळ निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होताच जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणाला चांगलीच उकळी फुटली आहे. बँकेच्या २१ संचालक पदांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार प्रतिनिधींचे ठराव मिळवण्यासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून, ठरावांसाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याची जोरदार चर्चा सहकार क्षेत्रात रंगली आहे. 

विकास सोसायट्या आणि विविध सभासद संस्थांचे प्रतिनिधी निश्चित करण्यासाठी गावागावात इच्छुक उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी जोरदार फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहे. एका ठरावासाठी ५० हजारांपासून तब्बल १ लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार होत असल्याच्या चर्चेने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. मात्र, या आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चेबाबत अधिकृत पातळीवर स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. 

ठराव महत्त्वाचा की पैशांचा प्रभाव?

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत तब्बल २१ संचालक निवडून दिले जाणार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार संस्था सभासद आणि व्यक्ती सभासद मिळून ९ हजार २९६ सभासदांचा आकडा निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदार प्रतिनिधी आणि प्रत्येक ठरावाला राजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

दरम्यान, बँकेने २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीतील संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी सदस्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 

सहकाराच्या निवडणुकीत विचार, विकास आणि संस्थेचे हित बाजूला पडून जर ‘ठरावांसाठी पैशांचा बाजार’ भरत असल्याची चर्चा खरी ठरत असेल, तर ही सहकार चळवळीसाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे! २१ संचालक पदांसाठी सुरू असलेल्या या राजकीय रस्सीखेचीत पैशांचा प्रभाव नेमका किती? याची चौकशी होणार का, हा प्रश्न आता सहकार क्षेत्रासमोर उभा ठाकला आहे!