खेड तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या कामकाजावर संशय; शासनाच्या तक्रारीनंतर महत्त्वाचे अधिकार काढले...

प्रतिनिधी :- विश्वनाथ केसवड खेड,

खेड येथील तहसीलदार श्री. प्रशांत बेडसे यांच्या कामकाजाबाबत लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून शासन स्तरावर प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने त्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाची चौकशी सुरू असून, प्राथमिक तपासणीत काही अनियमितता आढळून आल्याने त्यांच्या अखत्यारीतील गौणखनिज व अर्धन्यायिक प्रकरणांचे अधिकार अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर श्री. बेडसे यांनी तहसीलदार पदावर कार्यरत असताना पारित केलेल्या आदेशांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या आदेशाने समितीमार्फत कार्यालयीन तपासणी करण्यात आली.

१३ मे २०२६ रोजी झालेल्या तपासणीत गौणखनिज, प्रशासकीय व अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या प्राथमिक छाननीदरम्यान काही अनियमितता निदर्शनास आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली असून, न्यायनिवाड्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता व निष्पक्षता राखण्यासाठी काही अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात आले आहेत.

आदेशानुसार राजगुरूनगर व करंजविहिरे मंडळातील सर्व गौणखनिज व अर्धन्यायिक प्रकरणे तहसीलदार आंबेगाव यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. तसेच आळंदी व चाकण मंडळातील प्रकरणे तहसीलदार मावळ यांच्या अखत्यारीत देण्यात आली आहेत.

संबंधित तहसीलदारांनी दर १५ दिवसांनी खेड तहसील कार्यालयात येऊन सुनावण्या व न्यायालयीन कामकाज करावे, तसेच सर्व प्रकरणांचा निर्णय शासन नियम व कायद्यानुसार निर्धारित कालावधीत करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या घडामोडीमुळे खेड तहसील कार्यालयातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, चौकशी अहवालात नेमके कोणते निष्कर्ष समोर येतात याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. महसूल विभागातील या कारवाईची जिल्हाभरात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.