लाखांदूरात अवैध वृक्षकटाई? वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांच दुर्लक्ष...

NEWS15 मराठी प्रतिनिधी - साहिल रामटेके, लाखांदूर

हंगाम संपताच तालुक्यात लाकूड ठेकेदाराच्या येरझाऱ्या वाढल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. शेतकरी धान्य कापणी मळणीच्या कामात व्यस्त असून, ठेकेदाराकडून गरजू शेतकऱ्यांची विचारपूस करून अधिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या झाडावर त्यांची वाईट नजर पडल्याचेही निदर्शनास येईल. कवडीमोल भावात शेतकऱ्यांची झाडे खरेदी करून तीच लाकडे क्विटलच्या भावाने बाहेर विक्री करण्याचा खोरखधंदा सूरू झालाय. पर्यावरणाचे शत्रू जादा पैसे कमविण्यासाठी चक्क निसर्गासोबोतच बेइमानी करताना दिसतात. तर या क्षेत्रातील वन कर्मचाऱ्यांनी शुद्धा कसलीच कसर सोडली नसून, अवैध लाकडे बाहेर विक्रीसाठी शुद्धा अधिकाऱ्यांसोबत आर्थिक हितसंबंध जोपासून संपूर्ण अवैध व्यवसाय सुरळीत चालविला जातो.

जर का एखाद्या शेतकऱ्यांने घरघुती वापरासाठी शेतातील झाडे तोडली तर मात्र अधिकाऱ्यांच्या पोटातील दूखणे सूरू होऊन कांहीं केल्या थांबताना दिसत नाही मात्र वेळेतच मलाई लागल्यास संपूर्ण प्रकरण तीथे नस्ती बंद केले जात असल्याचीही ओरड जनमानसात आहे.मात्र त्याठिकाणी ठेकेदाराने कापलेली लाकडे असली तर संपूर्ण शासकीय सन्मानाने सोडले जाते. आज शासकीय नियमावली लोप होत जात असल्याचे दिसून येत जसे वृक्षतोडीचे नियमन करून जमिनीची धूप थांबविणे, पाण्याचे साठे वृद्धिंगत करणे अशा बाबींसाठी 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६' या कायद्याची निमिर्ती करण्यात आली. मात्र या कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदी आता इतक्या कालबाह्य झाल्या आहेत की, त्यामुळे अवैधवृक्षतोडीला आळा बसण्याऐवजी तिला प्रोत्साहनच मिळत आहे.

१९६६ सालानंतर गेल्या ४४ वर्षांत या कायद्यामध्ये अमूलाग्र बदल करावेत असे सरकारला केव्हाही वाटले नाही. या कायद्यात अवैधवृक्षतोडीसाठी नाममात्र दंडाची (जास्तीत जास्त एक हजार रुपये एवढी) तरतूद केली गेलेली आहे. ही तरतूद खूपच अपुरी असून परिणामी वृक्षतोडीला पायबंद बसू शकत नाही. एक झाड तोडले तरी जास्तीत जास्त एक हजार रुपये दंड व हजारो-लाखो झाडे तोडली तरी जास्तीत जास्त एक हजार रुपये दंड अशी ही अफलातून तरतूद आहे. त्यामुळे ठेकेदार अगोदरच अवैधरीत्या जंगलतोड करून घेतात व नंतर नाममात्र दंडात्मक कारवाईतून लाखो रुपयांचे लाकूड कायदेशीर करून घेतात.विशेष म्हणजे, या अधिनियमातील कलम २५अन्वये वृक्षसंवर्धनासाठी व वृक्षतोडीच्या नियमनासाठी जे नियम बनविण्यात आले आहेत, त्यामध्ये वृक्षतोड करताना, एकरी २० झाडे शिल्लक ठेवावीत, पाण्याच्या वाहत्या प्रवाहापासून ३० मीटरच्या आत किंवा तीव्र उताराच्या जमिनीवरील वृक्षतोडीस परवानगी देऊ नये, तसेच या अधिनियमाच्या आधारे जेवढी झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, तेवढी झाडे पुन्हा लावण्यात यावीत, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी किंवा प्रांताधिकारी यांनी या तरतुदींना अधीन राहूनच वृक्षतोडीसाठी परवानगी द्यावयाची असते. त्याकरिता या अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराने अर्जात नमूद केलेल्या प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कायद्यातील तरतुदींचा भंग होतो आहे की नाही? याची पाहणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे अधिकारी जागेवर जाऊन पाहणी करण्याऐवजी कनिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे वृक्षतोडीसाठी परवाने देत असतात.एरवी इतर कामांच्या मंजुरी प्रकरणात सातबारावर नावे असलेल्या अन्य व्यक्तींचे मुळमुखत्यारपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा कायदेशीर संमती आदीसाठी आग्रह धरणारी महसूल व वनखात्याची यंत्रणा प्रचलित कायद्याच्या आधारे जंगलतोडीला परवाने देताना मात्र सातबारावरील अन्य सहहिस्सेदारांची समंती न घेता, फक्त अर्जदार व्यक्तीचे हमीपत्र घेऊन वृक्षतोडीसाठी परवानगी देते. हाही एक अजब प्रकार आहे.त्याचवेळी, वृक्षतोडीला परवानगी देताना कायद्यामध्ये पुनर्लागवडीची जी महत्वाची अट आहे तिच्याकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचा भंग तर होतोच, पण कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचारही पार पडतो! परिणामी ठेकेदारांकडून वृक्षतोड होते; पण तरतुदींनुसार नवीन झाडे लावली जात नाहीत. त्यामुळे लाखांदूर तालुक्यातील  संपूर्ण शेत उघडे-बोडके होत चालले आहेत.राज्यात 'महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम १९६४' हादेखील अस्तित्वात आहे. या अधिनियमातील नियमानुसार सोळा प्रकारच्या प्रजातीची झाडे तोडण्यास प्रतिबंद करण्यात आला असून,त्यांना कायद्याने संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने साग, आंबा, फणस, खारफुटी, खैर, मोह, चंदन, चिंच, अंजन, बिजा, तिवस, हलडू, ऐन, किंजळ, हिरडा व जांभूळ या वृक्षांचा समावेश आहे. या संरक्षित झाडांपैकी कोणतेही झाड तोडावयाचे असेल तर वनखात्याकडे अर्ज करून नियमानुसार परवानगी घ्यावी लागते. कायद्यातील तरतुदीनुसार या सोळा झाडांपैकी एखादे झाड निजीर्व किंवा रोगट झाले असेल किंवा वाऱ्याने पडले असेल किंवा वनसंवर्धनाच्या दृष्टीने पूर्णतावस्थेत पोहाचले असेल  किंवा त्यामुळे कार्यक्षमरीत्या लागवड करण्यास अडथळा होत असेल तरच वृक्षतोडीसाठी परवानगी देण्यात येते. या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार अर्जदाराला जेवढी झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असेल तेवढीच, पण त्याच किंवा अन्य जातीची झाडे त्याच जागी किंवा अन्य सुयोग्य जागी अर्जदाराने लावणे बंधनकारक आहे. जर अशी झाडे वृक्षतोडीचा परवाना ज्याच्या नावे दिला जातो त्याने लावली नाहीत तर सरकारच्या वतीने परिक्षेत्र वन अधिकाऱ्याने ती लावावयाची आहेत व त्यावर होणार खर्च ज्याच्या नावे वृक्षतोडीचा परवाना देण्यात आला आहे त्याच्याकडून महसुली वसुली म्हणून व्याजासहीत वसूल करावयाचा आहे.याही कायद्यातील तरतुदीनुसार अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यास जास्तीत जास्त एक हजार रुपये दंड ठोठावता येतो व त्याचबरोबर वृक्षतोडीसाठी वापरलेली हत्यारे, नावा, वहाने तोडलेल्या वृक्षासहित सरकार जमा करण्याचा अधिकार वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आहे. परंतु वनखात्याचे कर्मचारी जास्तीत जास्त दंडाच्या तरतुदीचा वापर केव्हाही करीत नाहीत व अवैध वृक्षतोडीसाठी वापरलेली वहाने, हत्यारे तसेच अवैधरित्या वृक्षतोड केलेले लाकूड सरकार जमा करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तिची वेळीच दखल घेऊन प्रचलित कायद्यात तातडीने आणि अमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. भंडारा जिल्हा वन अधिकारी हे आव्हान स्वीकारणार की नाही हा जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे.