ग्रामीण भागाच्या शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराला वाचा कधी फुटणार?

NEWS15 प्रतिनिधी - बापू चव्हाण

नाशिक / दिंडोरी : शिक्षण विभागातील नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी धनगर यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत; आतापर्यंत त्यांनी जमवलेली सर्व माया समोर आली. रोख रक्कम, सोने, फ्लॅट आदींची कोट्यवधींची माया बघुन सर्वसामान्य जनतेच्या भुवया उंचावल्या. परंतु.! हे फक्त शहरातच चालत असेल का? ग्रामीण भागात तालुका स्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी सुध्दा तक्रारी अथवा कारवाई टाळण्यासाठी काही व्यवहार तर करत नसतील ना? अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराला वाचा कधी फुटणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत असून, वरिष्ठ पातळीवरून याची चौकशी होणे अपेक्षित आहे.

शिक्षण विभागाकडे बघतांना सर्व सामान्य नागरिक अतिशय पवित्र नजरेने बघतो. येथे कोणताही भ्रष्टाचार चालत नसावे अशी त्यांची समज असते. परंतु अधिकारी वर्ग शिक्षक व मुख्याध्यापक यांना तक्रारी अथवा कारवायांपासुन वाचवण्यासाठी कशा तोड्या केल्या जातात याचे उदाहरण धनगर यांच्यावरील कारवाई वरून लक्षात येते. ग्रामीण भागातील तालुक्यात देखील असे प्रकार होत असतील अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. बहुतेक मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्यावर गंभीर आरोप असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. परंतु काही दिवसांनी ते आरोपच चुकीचे होते असे स्पष्टही केले जाते. बहुतेक वेळा गंभीर आरोप असलेल्या शिक्षकांचे गटशिक्षणाधिकारी यांच्याशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध कारवायांसाठी बाधक ठरत असल्याची चर्चा आहे. परंतु मैत्रीपूर्ण संबंधात अर्थपूर्ण संबंधही येत असावेत याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक स्पर्धाना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे अधिकारी शिक्षकांकडून वर्गण्या जमा करून स्पर्धा भरवत असल्याची चर्चा दरवर्षी होते. यात शिक्षकांच्या खिशाला कात्री लावली जात असली तरीही जमा झालेल्या रक्कमेतुन किती रक्कम खर्च होत असेल यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून, याविषयी शिक्षकांमध्येही कुजबुज सुरु असते.

दरवर्षी अधिकारी वर्ग शिक्षकांकडून प्रत्येक टप्यावरील स्पर्धांसाठी वर्गणीची अपेक्षा करून शिक्षकांवर अप्रत्यक्षरीत्या दबाव आणत प्रत्येक शिक्षकाला ५०० ते १००० रुपये वर्गणीचा खर्च येतो. रक्कम कमी वाटत असली तरीही प्रत्येक तालुक्यात १००० च्या आसपास शिक्षक असुन सर्व शिक्षकांची एकत्रित रक्कम ही लाखोंच्या संख्येत होते. याचबरोबर वरिष्ठ अधिकारी दौरा, पंचायत राज समिती दौरा, शाळेला भेटी देणार्‍या अधिकार्‍यांची बडदास्त ठेवणे, जेवणावळी,शाळांच्या वार्षिक तपासण्या आदी शैक्षणिक गुणवत्तेवर आधारित उत्तम शेरा मिळवण्यासाठी शिक्षकांकडून वर्गणी जमा करत अधिकार्‍यांची मर्जी राखली जात असल्याची चर्चा आहे. अधिकार्‍यांची मर्जी न राखणार्‍या शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने त्रास देण्यात येतो. त्यामुळे त्रास वाढवून घेण्यापेक्षा साहेबांचे मर्जी राखण्याचा पर्याय शिक्षकांकडे असतो. ही बाब सर्वांनाच खटकत असली तरीही पुढे कोण येणार? कारण जो पुढे येईल त्याला अधिकारी वर्ग त्रास देणारच हे देखील तितकेच सत्य. परंतु वरिष्ठ पातळीवरून जर शिक्षकांना विश्वासात घेऊन विचारले तर सर्व तालुक्यांतील पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वासही व्यक्त केले जात आहे.

शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकांमध्ये नोंदी, फंडाची प्रकरणे, वैद्यकीय बिले यासारखी कामे अडून राहिल्यास लिपिकांना भेटण्याचा पर्याय शिक्षकांकडे असतो. लिपिक साहेबांच्या रक्कमेसह आपली ही रक्कम शिक्षकांकडून काढून घेतो तेव्हा प्रकरणे मार्गी लावतो. प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी मर्जी राखलीच नाही तर ते वर्षानुवर्ष प्रकरणे अडवून ठेवली जातात अशीदेखील चर्चा सुरू आहे. शिक्षकांचा गोपनीय अहवाल दरवर्षी तयार केला जातो. या गोपनीय अहवालात शेरा देण्याचे काम वरिष्ठांचे असते. अधिकार्‍यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांचे मर्जीतील काही शिक्षकांचे वर्षानुवर्षे अतिउत्कृष्ट काम शेरा गोपनीय अहवालात लावला जातो. परंतु ते शिक्षक त्या शेरालायक आहेत का? याकडे बघितले जात नाही. यामुळे प्रामाणिक काम करणार्‍या शिक्षकांवर अन्याय होतो हे देखील वास्तव आहे. वरिष्ठ पातळीवरून अशा वर्षानुवर्ष अतिउत्कृष्ट शेरा प्राप्त शिक्षकांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. जर खरच त्यांचे काम अतिउत्कृष्ट असेल तर त्यांचा सन्मान व्हावे परंतु जर अतिउत्कृष्ट शेरालायक नसलेल्या शिक्षकाला वर्षानुवर्षे अतिउत्कृष्ठ शेरा मिळत असेल तर तो कसा मिळवला गेला याचाही शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. वरिष्ठांची मर्जी सांभाळत अधिकार्‍यांच्या पुढे पुढे करणार्‍यांना उत्कृष्ट शेरा मिळत असेल तर शिक्षण क्षेत्रात प्रगती होऊ शकेल का हा देखील संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. संघटनेच्या पदाधिकार्‍याचे लेबल लावलेले व साहेबांच्या पुढे पुढे करणारे शिक्षक स्थानिक गावात देखील राजकारण करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अध्यापनाकडे दुर्लक्ष करत गावच्या राजकारणात सहभाग घेणाऱ्या किंवा अन्य काही विषयांवर ग्रामस्थांच्या तक्रारी आल्यास अशा शिक्षकांना वाचवण्यासाठी आर्थिक हितसंबंध जोपासून देवाण-घेवाण करून प्रकरणे दाबली जात असल्याची चर्चा आहे. साहेबांशी घनिष्ठ संबंधांमुळे यांना साहेबांचे सर्व अंडेपिल्ले माहीत असतात त्यामुळे साहेबही त्यांच्यावर कारवाई करतील का? हा मोठा प्रश्न तयार होतो. कार्यालयीन कामकाजा व्यतिरिक्त कौटुंबिक संबंध साहेबांचे तयार होतात. त्यामुळे साहेबांचे लग्न समारंभ, दैविक कार्यात हजेरी लावून साहेबांच्या गळ्यात गळे घालून फोटो काढून तो व्हाट्सअप ग्रुपवर फिरवत आपण साहेबांच्या किती जवळ आहोत हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत असतो. हे जरी त्या कामचुकार अथवा तक्रारी शिक्षकांना भुषणावह ठरत असेल परंतु संबंधित अधिकार्‍यांविषयी जनमाणसांमध्ये नाराजी निर्माण होते हे देखील तितकेच सत्य आहे. शिक्षकांची कामे करतांना अर्थपूर्ण व्यवहार करायचे असतील तर त्यासाठी आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी कर्मचार्‍यांमधूनच एजंट नेमलेले दिसून येतात. अशा एजन्टामार्फत भ्रष्टाचार करण्यासाठी अधिकारी मोकळे होत असतात. त्याचीच प्रचिती नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी धनगर यांच्या कृत्यातून दिसून आले असले; तरी असे अधिकारी तालुका स्तरावर देखील बसले असल्याची चर्चा असून वरिष्ठ पातळीवरून याची चौकशी होणे अपेक्षित आहे.

वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी होणे अपेक्षित

मर्जी न सांभाळणार्‍या  शिक्षकांवर शाळाभेट करून अत्यंत किरकोळ व अनावश्यक बाबींचा प्रचंड बाऊ करून नोटीस देणे, शाळेय दप्तर ऑफीसला घेऊन जाणे, नंतर एखादा एजेंट मध्ये टाकून सेटलमेंट करतात. यात छोट्या शाळेसाठी कमीतकमी ५  हजार तर मोठी शाळा असल्यास १५०० ते २००० हजार प्रती शिक्षक एवढे भरघोस पैसे उकळले जात असल्याची चर्चा आहे.वरिष्ठ अधिकारी दौरा,पंचायत राज समितीं दौरा , शाळेला भेटी देणार्‍या अधिकार्‍यांची बडदास्त ठेवणे, जेवणावळी, शाळांच्या वार्षिक तपासण्या यावेळीही शिक्षकांकडून वर्गणी गोळा केली जाते. शाखाप्रमुख अथवा मुख्याध्यापक यांचेवर दाखल करणे. तशा वरिष्ठ कार्यालयास विश्वासात घेऊन एजंटामार्फत २ ते ५ लाखांपर्यंत त्याची सेटलमेंट करुन कार्यवाहीतुन सुटका मिळते. तसेच फंड काढण्यासाठी ५०० ते २५००  वैद्यकीय बिलासाठी ५ ते १५ % अगोदरच द्यावे लागत असल्याची चर्चा आहे.सेवा पुस्तकांमध्ये नोंदी करतांना ही ती नोंद किती वर्षांची यावर रक्कम ठरते. यातुनच तर अधिकार्यांचे कोट्यवधींचे बंगले तयार होत असल्याची चर्चा असून या सर्व गोष्टींचा उलगडा होणे अपेक्षित असून वरिष्ठ पातळीवरून याची चौकशी होणे अपेक्षित आहे.