राज्यातील सरकारी शाळेचा ऱ्हास तर, इंग्लिश शाळांकडून पालकांची लूट...!

News15 मराठी प्रतिंनिधी आशिष ढगे पाटील

पुणे: सध्या सगळीकडे उन्हाळ्याची सुट्टी संपवून शाळा सुरू झाल्या आहेत. पण पालकांचा जास्त ओढा सरकारी शाळापेक्षा इंग्लिश शाळाकडे असल्याचे दिसून येत आहे. पण याच गोष्टीचा फायदा घेऊन इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा पालकांची मोठी आर्थिक लुट करत असल्याचे अनेक प्रकरणे समोर आले आहेत.

सरकारी शाळामध्ये सरकारकडून सर्व सुख सुविधा पुरविल्या जात असतांनाही पालक वर्ग शिक्षणाच्या दर्जा सरकारी शाळेत खालावलेला आहे असे कारण पुढे करून सरकारी शाळेकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून आहे. यामुळे सरकारी मराठी शाळा यांचा ऱ्हास होण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बर्‍याच मराठी सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी शाळामध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश, पाठ्यपुस्तके, वह्या,पोषण आहार हा मोफत पुरविण्याची व्यवस्था केली जात आहे. त्याच बरोबर सरकारी शाळेत विविध शिष्यवृत्ती परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, विविध गुणदर्शन कार्यक्रम मोफत राबविले जातात. पण आत्ताच्या लाईफ लाईनच्या जीवनात फक्त आपली मुले इंग्लिश माध्यमातील शाळेत शिकली पाहिजेत या अपेक्षेपोटी पालक पोटाला चिमटा घेऊन स्वत:च्या पाल्याला इंग्लिश माध्यमात शिकवण्याचा निर्णय घेत आहेत.

सध्याच्या सर्व राज्यातील काही निवडक इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा सोडल्या तर, बहुतेक इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांमध्ये अध्यापणाला आवश्यक असणारे शिक्षणचं शिक्षकांचे नसल्याचे दिसून आले आहे. एवढेच नाही तर, काही इंग्लिश माध्यमाच्या एका शाळेला शासनाकडून परवानगी घेतली जाते आणि त्याच परवानगीवर बोगस पद्धतीने बेकायदेशीर शाखा काढून पालकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील खेड, मावळ, दौंड, पुणे शहरात व पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणावर अशा बोगस इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांचे पेव फुटल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले आहे. त्यात चाकण परिसरात तर सर्वाधिक इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा या बोगस असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र त्यावर तालुक्यातील शिक्षक विभाग हात ओले करून गप्प बसण्याची भूमिका घेत आहे. भारत सरकारने २००९ साली शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ ची निर्मिती करून Right to Education या संकल्पनेतून सर्वांना शिक्षकांचा अधिकार हा अजेंडा राबविला आहे. या Right to Education कायद्यात १० मूल्यांकणे सरकारने ठरवून दिले आहेत. त्या मूल्यांकनाचे जी शाळा उल्लाघंन करेल त्या शाळेवर कडक कारवाई किवा त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद या कायद्यात देण्यात आली आहे. पण त्या नियमांना तिळांजली देत तालुक्यातील शिक्षक विभाग आपले खिसे भरून शाळांच्या फाईलींवर डोळे झाकून सह्या करत असल्याचे दिसून आले आहेत. त्या तुलनेत सरकारी मराठी शाळा उत्तम प्रतीचे शिक्षक व सुविधा देवूनही त्याकडे पालक पाठ फिरवत आहेत. जर पालकांनी फक्त डोळ्या समोर इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा ठेवून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असे तर, ज्या शाळेत आपला पाल्या आपण टाकतो त्या शाळेला शासनाची मान्यता आहे का? त्या शाळेत आवश्यक पात्रता असलेले शिक्षक आहेत का? त्या शाळेने कायद्यानुसार सरकारने जी नियावली घालून दिली आहे तीचे तंतोतंत पालन केले आहे का? त्या इंग्लिश शाळेने सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या नियमांनुसार फी आराखडा तयार करून तशीच फी आपणाकडून घेतली जाते का? की बेकायदेशीर पणे इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा फी आकारात आहेत. तसेच कोणत्याही इंग्लिश किवा तस्सम शाळेला मान्यता मिळवायची असेल तर, त्या शाळेच्या मालकीची किंवा भाडे कराराने कमीत कमी ३० गुंठे जागा असणे बंधनकारक आहे. तर आपला पाल्या ज्या इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेत आहे त्या शाळेच्या बद्दल वरील बाबी पडताळणे महत्वाचे ठरेल.

यातून नक्कीच पालकांची आर्थिक लुट थांबण्यास मदत होणार आहे. काही इंग्लिश माध्यमांचे मालक करोडो रुपये असे बेकायदेशीरपणे कमवून बसले आहेत त्यातून हेच भुजंग शाळा मालक पालकांची पिळवणूक करताना दिसत आहेत. जा तुम्हाला कुणाकडे जायचे तिकडे जा आमचे कुणी वाकडे करत नाही अशा आविर्भावात हे इंग्लिश माध्यमांचे मालक वागताना दिसत आहेत. त्यात पालकांना आर्थिक किंवा इतर त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या शाळेत घालायचे म्हंटले तर फीच बकजी आहे, तुम्ही का त्या शाळेत घालता आमच्या शाळेची काही अडचण आहे का? ज्या शाळेत तुम्हाला तुमचा पाल्या घालायचा आहे त्या शाळेचे मागणी पत्र घेऊन या तरच तुम्हाला आम्ही दाखला देऊत अशा पद्धतीने हे इंग्लिश माध्यमाचे मालक पालकांना दमदाटी करत असल्याचे समोर आले आहे.

या इंग्लिश माध्यमाच्या बेबुंदशाही व आडमुठ्या भूमिकेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळा सोडून घरी बसावे लागत आहे. तशी उदाहरणेही परिसरात पहावयास मिळत आहेत. यावर मात्र स्थानिक शिक्षक विभाग फक्त स्वत:चे खिसे भरून बघ्याची भूमिका घेताना दिसत आहे. शिक्षक विभागातील अधिकारी हे किती मलिदा घेऊन Right to Education(RTE) च्या फाइलवर सह्या करतात याचीही माहिती News15 मराठी वाहिनीच्या हाती लागली आहे. या शाळांना आणि या मलिदा खाणार्‍या अधिकारी यांना विद्यार्थ्यांच्या जीविताचे काहीच देणे घेणे नसून फक्त आपल्याला आपला शेर मिळायला हवा बाकीचे इकडचे जग तिकडे होऊदेत त्यांना काही एक देणे घेणे नसल्याचे समोर आले आहे. फक्त पैसा हेच समीकरण डोळ्या समोर ठेवून अशा बोगस शाळांना हे अधिकारी पाठीशी घालत असतील तर, उद्याची निर्माण होणारी पिढी तुम्हाला कदापि माफ करणार हेही अधिकारी यांनी लक्षात असुदया कारण त्या पिढीत यदाकदाचित तुमचेही मुलं असू शकतात त्यामुळे कुणाच्या जीवाशी खेळण्यापेक्षा आदर्श पिढी घडविण्यासाठी अधिकारी यांनी प्रयत्न करायला हवे त्यात पालकांनीही आता डोळे उघडे ठेऊन वरील बाबी पडताळूनच पाल्यांना शाळेत घालायला हवे. नाहीतर कधीही सरकारी माध्यमाच्या शाळा चांगल्याच ठरतात. उज्ज्वल पिढ्या व संस्कार घडविण्याचे मोठे योगदान सरकारी मराठी शाळेंत होते. तुम्ही पालकांनी जर दुर्लक्ष केले तर याच आपण शिकलेल्या मराठी शाळांचा ऱ्हास झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग फक्त पालकांना इंग्लिश माध्यमांच्या शाळेच्या मालकांचे गुलाम बणण्या शिवाय पर्याय नसेल हे लक्षात ठेवावे. वाचू, बोलू आनंदे, गाऊ मराठीचे गोडवे...