शासनाने जिल्हा बँक कर्ज वसुली धोरणामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडू नये - देशमुख
News15 Marathi 
NEWS15 मराठी प्रतिनिधी - बापू चव्हाण, नाशिक
शासनाने जिल्हा बँक कर्ज वसुली धोरणामध्ये शेतकर्‍यांमध्ये फुट पाडू नये,असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विश्वासराव देशमुख यांनी केले.
विश्वासराव देशमुख यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले की, नाशिक जिल्हा म.सह बँक गेल्या ७ ते ८ वर्षापासून नैसर्गिक आपत्ती, करोना, नोटबंदी, शेतीमालाचे पडलेले भाव या सर्व बाबींमुळे वसूल कमी झाल्याने अडचणीत आली आहे. परंतु बँक अडचणीत येण्याचे खापर मात्र शेतकर्‍यांचे माथी बसले. त्यात शासन व बँक याचा सर्व दोष शेतकर्‍यांवर देत आहेत हे अत्यंत चुकीचे आहेत. त्यात अडचणीत आलेले शेतकर्‍यांना कर्ज फेडूनही बँक काही शेतकर्‍यांना कर्ज देत नाही म्हणूनही अनेक शेतकरी कर्ज भरण्याचे टाळत आहेत. तशी त्याची परिस्थिती नसतांना उधार उसनवार पैसे जमा करून कर्ज भरण्याच्या प्रयत्न करतात. परंतु परत कर्ज मिळण्याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी कर्ज भरण्याची हिम्मत करत नाही.
विशेष म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांना बँकेने काही प्रमाणात कर्ज दिले ते ४ ते ५ वर्षापासून भरता येण्याची परिस्थिती नसताना बँकेने केवळ काही व्याज जमा करून, पुन्हा केवळ बँकेचा वसूल दाखवण्यासाठी त्या शेतकर्‍याला जादाचे कर्ज देवून त्याचे नवे जुने केले व एम.एस.सी बँकेला जादा वसूल दाखवनेचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र हे करताना बँकेचे आवाचे सव्वा व्याज लावून त्या कर्जात मोठ्या प्रमाणात कर्ज रकमेत फुगवटा करून, सबंधित शेतकर्‍याला जमीन विकनेस भाग पाडले आहे. त्यांचे ७/१२ उतार्‍यावरती बँकेचे नाव लावले हे करत असताना बँकेचे काही अधिकार्‍यांनी अनेक गैर प्रकार केले. तेथेही शेतकर्‍याला अडचणीत आणलेले आहे. काही शेतकर्‍यांना पोलिस स्टेशनचा धाक दाखवून गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवलेली आहे. या सर्व अत्याचारामुळे शेतकर्‍यांना आपले जीवन नकोसे झालेले आहे. म्हणून सध्या काही शेतकर्‍यांच्या संघटना, समाज सुधारक यांनी उपोषण करणे, आंदोलन करणे असे मार्ग अवलंबविले आहे.
सबंधित शासनाचे प्रतिनिधी यांना निवेदन देणे, अधिकार्‍यांना निवेदन देणे,असे अनेक मार्ग अवलंबविले आहे. काहींनी आत्महत्या केलेले आहे त्यांचे संसार मुले,बाळे,आज उघड्यावर पडले. हे सर्व प्रकार होत असतांना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा बँक वाचवण्यासाठी बँकेला अडचणी मधून काढण्यासाठी एम. एस. सी बँक मार्फत मदत करण्याचे ठरविले होते. मात्र सरकारमध्ये बदल झाल्याने तो प्रश्‍न मार्गी लागला नाही. परंतु आता पुन्हा त्यांचेच आघाडीचे सरकार आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील हे आज आहेत. नाशिक जिल्हा बँकेची नुकतीच दोन दिवसापूर्वी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, दादा भुसे व नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत जिल्हा बँकेची अडचण दूर करण्यासाठी बैठक झालेली आहे. त्यात काही लोकप्रतिनिधीनी शेतकर्‍यांचे कर्ज वसुली धोरणामध्ये भेदभाव करण्याचे एक्शन प्लॅन करण्याचे निर्णय घेतलेला आहे. मुख्य म्हणजे छोटे कर्जदार व मोठा कर्जदार यांच्यावर निसर्ग कमी जास्त प्रमाणात नुकसान करतो का? शेतमालाचे भाव लहान शेतकारी व मोठा शेतकरी यांना कमी जास्त प्रमाणात मिळतो का? मग असा भेदभावाचा निर्णय का? या सर्व बाबींचा विचार करून ज्या प्रमाणात छोट्या कर्जदाराचे नुकसान होते त्याच प्रमाणात मोठ्या कर्जदाराचे त्याचे कर्जाचे प्रमाणातच नुकसान होते. या सर्व बाबींचा ना. दादा भुसे ना. छगन भुजबळ यांनी या वसुलीचे बाबतीत भेदभाव न करता सर्वांना न्याय कसा मिळेल? असा विचार करून सहकारी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन बँकेचे अनेक वर्षापासून थकबाकी असलेले कारखाने यांना जो २० ते २१ वर्षाचे हफ्ते पाडून बँकेचे कर्ज परतफेड करण्याची सवलत दिली. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकर्‍यांना हफ्ते करून कर्ज परतफेड करण्यासाठी तयारी दाखवली. त्यांना १० ते १५ वर्षाचे आपला हफ्ते करून देणे कर्जावरील व्याज माफ करणेच प्रयत्न करणे व ज्या सभासदांना अव्वा चे सव्वा व्याज आकारणी करून वसूल चालवला आहे तो बंद करून जप्तीची कार्यवाही व शेतकर्‍याचे ७ /१२ उतार्‍यावर बँकेचे नाव लावण्याचाचा घाट बंद करण्यात यावा,अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विश्वासराव देशमुख यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.
