माणिकराव कोकाटेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा.! आमदारकी वाचली - शिक्षेलाही स्थगिती...

नवी दिल्ली - 

मुख्यमंत्री कोट्यातील शासकीय सदनिका खरेदी प्रकरणात अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला अंतिम सुनावणी होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिल्याने; सध्या त्यांची आमदारकी अबाधित राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

माणिकराव कोकाटे यांच्यावर मुख्यमंत्री कोट्यातील शासकीय सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालय, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय या तिन्ही न्यायालयांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या सलग निर्णयांमुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली होती. त्यानंतर कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

तीनही न्यायालयांकडून दोषी ठरवल्यानंतर महायुती सरकारवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला होता. भाजपकडून वाढलेल्या अंतर्गत दबावामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटे यांच्याकडील खाते काढून घेतले होते. अखेर त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटे यांची बाजू ऐकून घेत त्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, या प्रकरणात राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे. त्यामुळे अंतिम निकाल लागेपर्यंत त्यांची आमदारकी रद्द होणार नाही, असा महत्त्वाचा दिलासा त्यांना मिळाला आहे.

मात्र, दिलासा देतानाच न्यायालयाने स्पष्ट अट घातली आहे. या कालावधीत माणिकराव कोकाटे कोणतेही मंत्रिपद किंवा महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारू शकणार नाहीत. त्यामुळे आमदारकी वाचली असली, तरी त्यांच्या राजकीय अधिकारांवर मर्यादा कायम राहणार आहेत.

दरम्यान, अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर कोकाटे यांनी प्रकृतीचे कारण सांगत मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे प्रकरण पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले असून, पुढील सुनावणी आणि अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.