अंत्योदय कार्डधारकांना फाटक्या साड्यांचे वाटप.! शासनाकडून गरिबांची थट्टा?

प्रतिनिधी - साहिल रामटेके

भंडारा : राज्य सरकारच्या सहकार व पणन, वस्त्रोद्योग विभागाने अंतोदय कार्डधारकांना ३५५ रुपये प्रति साडी या दराने प्रती वर्ष १ या प्रमाणे ५ वर्षे मोफत साडी सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून उपलब्ध करण्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता. त्यानुसार मार्च २०२४ मध्ये राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या वतीने २०२३-२४ करिता सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत साड्यांचे वितरण करण्यात येत असून,निकृष्ट प्रतीच्या साड्यांचा पुरवठा केला जात असल्यामुळे शासनाकडून गरिबांची थट्टा चालविली जात असली तरी लोक प्रतिनिधींचे मौन चर्चेचा विषय झाला आहे.

राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग संचालनालयाने मोठा गाजावाजा करून राज्यातील अंतोदय कार्डधारकांना मोफत साडी वाटपाचा निर्णय घेतला होता. राज्य यंत्रमाग महामंडळ ही योजना राबवित आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार महामंडळाला साड्यांचे उत्पादन, जाहिरात, वाहतूक खर्च, साठवणूक, हमालीसाठी खर्च देणार आहे. या योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून लाखनी तालुक्यातील १०८ सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून अंतोदय योजनेच्या ८ हजार ८० कुटुंबांना साड्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. यात अनेक साड्या पातळ असून उपयोग करण्यास अयोग्य आहेत. यावरून गरिबांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या साड्या टाकाऊ स्वरूपाच्या आहेत म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

शासन गरिबांना मदतीच्या नावाखाली जनतेची धूळफेक करीत असून निकृष्ट साड्या वाटप करून शासनाने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शासनाने ही योजना पुढील ५ वर्षासाठी लागू केली असून सणासुदीच्या काळात महिलांना या साड्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. मात्र योजनेच्या पहिल्याच वर्षी निकृष्ट प्रतीच्या साड्या उपलब्ध करण्यात आल्याने ही योजना गरिबांसाठी की पुरवठादारासाठी ? असा प्रश्न निर्माण होत असून अशा साड्या वाटप करणे म्हणजे गरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू आहे. सध्या लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना हा प्रकार सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचाराचा एक भाग असून निकृष्ट साड्यांमुळे डाव उलटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून अंतोदय व प्राधान्यक्रम कुटुंबास शासनाकडून मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला जातो. त्याच धर्तीवर साड्यांचेही वाटप करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात अंमलबजावणीसही सुरुवात झाली. पण गरिबांना वितरित करण्यात येणाऱ्या साड्यांची प्रत एकदम पातळ असून वापरण्यास अयोग्य आहे. त्यामुळे या साड्यांचा उपयोग होणार का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यावरून  शासनाचा उद्देश साध्य होणार नाही. त्यामुळे शासनाने पुरवठादारास चांगल्या प्रतीच्या साड्या उपलब्ध करण्यात बाध्य करावे. असा लाभार्थ्यांकडून सुर उमटत आहे.