घटनात्मक अधिकारांचे समर्थन करण्यात ईडी अपयशी, पहा कोर्टाने ईडीला का फटकारले? आणि नेमकं काय आहे प्रकरण...

मुंबई रिपोर्ट -

देश-विदेशातील कंपन्यांच्या माध्यमातून लाँडरिंग करण्यात आल्याच्या आरोपाखाली कॉक्स अँड किंग्स ग्रुपचे सीएफओ अनिल खंडेलवाल आणि अंतर्गत लेखा परीक्षक नरेश जैन यांना ईडीने ऑक्टोबर 2020 रोजी अटक केली होती. परंतु, आरोपींनी 3 वर्षे आणि 6 महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात काढल्याचा दावा करत जामीन मागितला असता; मुंबईतील पीएमएलए न्यायालयाने जामिन मंजूर करताना ईडीला चांगलेच फटकारले आहे व त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली.

येस बँकेशी संबंधित प्रकरणात कॉक्स अँड किंग्स ग्रुपचे सीएफओ अनिल खंडेलवाल आणि अंतर्गत लेखा परीक्षक नरेश जैन यांना जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणाता जामिन मंजूर करताना न्यायालयाने ईडीला चांगलेच फटकारले.

विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे म्हणाले की, "जे काही चालले आहे ते अतिशय गंभीर आहे आणि संबंधित गुन्ह्यासाठी असलेल्या शिक्षेच्या कालावधीपैकी आरोपींनी अर्धा कालावधी कारागृहातच घालवला आहे. अशा परिस्थिती शक्य तितक्या लवकर खटला चालवण्याच्या अर्जदारांच्या मौल्यवान मूलभूत अधिकाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे." सुनावणीशिवाय आरोपींचा प्रदीर्घ तुरुंगवास लक्षात घेता, त्यांच्या जामिन अर्जाचा विचार केल्यानंतर त्यांना तो नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे समर्थन करण्यात ईडीचे अपयशी ठरली हे स्पष्ट आहे,” असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

या प्रकरणातील आरोपींना ऑक्टोबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. सीकेजी कंपन्यांनी बनावट ताळेबंद आणि बोर्ड रिझोल्यूशन सादर करून येस बँकेकडून कर्ज घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तसेच मिळालेला पैसा देश-विदेशातील कंपन्यांच्या माध्यमातून लाँडरिंग करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर 2020 रोजी अटक झाल्यापासून आरोपींनी तीन वर्षे आणि सहा महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात काढल्याचा दावा करत जामीन मागितला होता. त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 436A च्या आधारे जामीन मागितला.

या कलमांतर्गत, ज्या व्यक्तीने त्याच्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये विहित केलेल्या कमाल शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक कालावधी घालवला असेल, त्याला जामिनावर सोडण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. या प्रकरणी देलेल्या आदेशामध्ये न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, खटला सुरू होण्याच्या आणि संपण्याचा कालावधीचा अंदाज लावण्यासाठी तुरुंगवासाचा अनिश्चितत कालावधी लक्षात घेता, आरोपींना जामिन मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.