रहदारीसाठी तयार केलेला पर्यायी रस्ता पहिल्याच पुरात गेला वाहून, पुलाचे काम'ही ठप्प...
News15 Marathi 
NEWS15 प्रतिनिधी - सुधीर शिवणकर
गोंदिया : सडक / अर्जुनि तालुक्यातील कोसमतोंडी, बोळूंदा थाडेझरी गावांना जोडणाऱ्या एकमात्र पुलाचे बांधकाम; मागिल ४ ते ५ महिन्यापासून सुरू आहे. परंतु, पुल बांधकाम संथगतीने सुरू असून पावसाळा लागताच बांधकाम अर्धवटस्थितीत ठप्प पडले आहे. त्यामुळे नागरिक, विद्यार्थी व शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय झाली आहे. तसेच रहदारीसाठी तयार करण्यात आलेला पर्यायी रस्ता; पहिल्याच पूरात वाहून गेला आहे. यातून मार्ग काढणे विद्यार्थी, शेतकरी व नागरिकांना अडचणीच झाल आहे. संबंधीत कंत्राटदार आणि विभागाने रहदारीचा पर्यायी मार्ग व पूलाचे बांधकाम त्वरीत करावे अशी मागणी केली जात आहे.
कोसमतोंडी गावात मुख्य बाजारपेठ व शाळा - महाविद्यालय, दवाखाना तसेच बॅंक आहेत. त्यामुळे हे गाव परिसरात केंद्रस्थान आहे. बोळूंदा, थाडेझरी येथे जाण्यासाठी एकमात्र मार्ग आहे. कोसमतोंडी येथील शेतकऱ्यांची शेती बोळुंदा शेतशिवारात असल्याने, शेतीचे कामे करण्यासाठी याच नाल्यातून ये - जा करावी लागते. तसेच थाडेझरी, बोळुंदा येथील विद्यार्थी, शेतकरी व नागरीकांना शेतीचे साहित्य व ईतर कामासाठी व शिक्षणासाठी या नाल्यातून ये - जा करतात. पहिल्याच पुरात रहदारीचा पर्यायी रस्ता वाहून गेल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. याबाबत यापूर्वी देखील अनेकदा वृत्त माध्यमांमध्ये आले आहेत. मात्र याकडे कंत्राटदार व संबधित विभागाने दुर्लक्ष केले.
पुलाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग गोंदिया उपविभाग सावंगी अंतर्गत करण्यात येत असून, आमगाव (रिसामा) येथील दुबे नामक कंत्राटदार बांधकाम करीत आहेत. ४ - ५ महिन्यापूर्वी पुल बांधकामाची सुरूवात संथगतीने करण्यात आली. त्यामुळे पुलाचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नाही. कंत्राटदाराने रहदारीचा पर्यायी रस्ता तयार करतांनी नाल्यात फक्त दोन लहान लहान पायल्या टाकून पर्यायी रस्ता तयार केला. त्यामुळेच पहिल्याच पूरात पाण्याच्या प्रवाहाने पर्यायी रस्ता पायल्यासकट वाहून गेला. कंत्राटदाराचा हलगर्जीपणा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळेझाकपणामुळे, बांधकाम संथगतीने होत असल्याचे व पर्यायी रस्ता वाहून गेल्याचे नागरिक बोलत आहेत. दरम्यान संबंधीत कंत्राटदार व संबंधित विभागाने वेळीच दखल घेऊन, पुलाचे बांधकाम व रहदारीचा पर्यायी रस्ता त्वरीत पूर्ण करावा अशी मागणी; विद्यार्थी, शेतकरी व नागरिकांनी केली आहे. .
