मुक्त झालेला मराठवाडा उद्योगी कधी होणार.? मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनविशेष...

प्रतिनिधी : राजेश देवडकर

"आत्महत्या करणारांचा आणि ऊसतोड कामगारांचा प्रदेश' ही ओळख मराठवाड्याची आज निर्माण झाली आहे. ही ओळख पुसून उद्योगी मराठवाडा अशी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न तरुण मंडळी करत आहे.; ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. मराठवाड्यास प्रगती पथावर आणण्यासाठी काय करावे लागेल? या मुद्यावर फार मोठे चिंतन मंथन झाले आहे व सध्याही सुरू आहे. अगदी मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन होताना झालेला करार, टाकलेल्या अटी कोणत्या? त्यांची पूर्तता झाली का? पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते योजना, बजेट कसे ओढून घेऊन जातात? त्यामुळे मराठवाड्यावर कसा अन्याय होतो? परिणामी मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर होत नाही, मराठवाड्याचे जे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी आपल्या मतदार संघाची थोडीफार प्रगती केली परंतु ते मराठवाड्यास न्याय देऊ शकले नाही, मराठवाडा 5 दृष्ट्या मागास आहे, पाहिजे त्या प्रमाणात औद्योगिकरण झाले नाही, रेल्वेची मागणी पूर्ण होत नाही, रस्ते खराब, उद्योगधंद्यास योग्य वातावरण नाही, तरुण पिढीचे उद्योग व्यवसायाकडे दुर्लक्ष, महिला ' चूल मूल' संकल्पनेतून बाहेर पडल्या नाहीत, निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती बेभरावशाची, जुगारी आहे मराठवाड्यातील समस्यांचे हे चऱ्हाट मी कितीही लांबवत गेलो तरी मारुतीच्या शेपटा प्रमाणे लांबतच जाईल.

मराठवाड्यातील विषमता.!

माराठवाड्यात एका बाजूस गोदावरीचा सुपीक प्रदेश तर दुसऱ्या बाजूस कुसळही न उगवणारा डोंगराळ प्रदेश, एका बाजूस बारमाही पाणी तर दुसऱ्या बाजूस पिण्यास पाणी नाही.! एका बाजूस सोन्याचा धूर निघत आहे तर दुसऱ्या बाजूस चूल पेटत नाही, शिक्षण क्षेत्रात एका बाजूला लाखों रुपये घेऊन प्रवेश देणाऱ्या टोलेजंग शिक्षण संस्था तर दुसऱ्या बाजूस छतावर पत्रे नसलेल्या झेडपी'च्या शाळा, एका बाजूस अजीर्ण झाले म्हणून रोज चूर्ण घेणारे तर दुसऱ्या बाजूस खायलाच नाही विष घेणारे, एका बाजूस शहरी India तर दुसऱ्या बाजूस नन्नाचा पाढा असलेला खेड्यांचा भारत अशी विषमता असलेली प्रचंड मोठी दरी आपणास पहावयास मिळते.

मराठवाडा बेरोजगारांची खान.!
मराठवाड्यातील जनतेचा मुख्य व्यवसाय पारंपारीक शेती असल्यामुळे काय करतो ? असा प्रश्न तरुणांना विचारला तर हमखास उत्तर मिळते शेती करतो; शेतीला पर्यायी व्यवसाय न मिळाल्यामुळे शेतीत छुपी बेकारी वाढत गेली, लोकसंख्या वाढत गेली शेती तेवढीच राहिली परिणामी शेतीचे तुकडे होत गेले शंभर एकराचे कुटुंब गुंठ्यावर आले.! पारंपारिक शेती असल्यामुळे शेतीपिकावर येणारे तेल्या, लाल्या, बोण्डअळी सारखे विविध रोग, कधी अतिवृष्टी दुष्काळ तर पाचवीलाच पुजलेला, या तडक्यातुन शेतीमाल आलाच तर भाव नाही. थोडक्यात ' अस्मानी अन सुलतानी' संकटात शेतकरी सापडलेला आहे परिणामी शेती परवडत नाही त्यामुळे उत्पन्न कमी, त्यामुळे शिक्षण घेऊ शकत नाही, त्यामुळे स्पर्धेतून बाद, नोकरी नाही म्हणून छोकरी नाही, लग्नाचे वय निघून जात आहे, बेरोजगारांची फौज गावागावात निर्माण झाली आहे. बेरोजगारी ची कोंडी फोडायची कशी ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आज 'आ वासून' उभा राहीला आहे. मराठवाडयात नोकरी म्हटले की एक तर शिक्षक, पोलीस नसता सैन्य दलात या शिवाय नोकरी माहीत नाही. एम ए बी एड करण्यात वयाची पंचविशी पूर्ण होणार त्यानंतर शेती गहाण टाकून, विकून किंवा सासऱ्याकडून पैसे उकळून विनाअनुदानित शाळेवर शिक्षक होण्यासाठी एखाद्या संस्थाचालकास पंधरा वीस लाख रुपये देऊन पुन्हा आठ दहा वर्षे पगाराची वाट पाहण्यात घालवायचे. अगदी पोलीस शिपाई, तलाठी जागा निघाली तरी इंजि, पीएचडी धारक रांगेत उभे राहिलेले दिसतात. शेती करणाऱ्यांच्या डोक्यात 'उत्तम शेती,मध्यम व्यापार' हे धर्मसंस्थेच्या ठेकेदारांनी अगदी फिट्ट बसविल्यामुळे व्यापार करण्याची मानसिकता नाही, परंपरा नाही, व्यापार करण्याचे ज्ञान नाही,कर्ज घ्यावे तर बँक दारात उभा करत नाही.पर्यायाने तरुण व्यापारापासून दूर आहे ज्यांनी व्यवसाय टाकले त्यातील अपवाद सोडले तर व्यापाराचे ज्ञान नसल्यामुळे 'शंभराचे विसच' झाले व व्यापार बुडाला एकाचा व्यापार बुडाला म्हणून शेकडो त्यापासून पुन्हा दूर गेले दुष्टचक्र सुरूच आहे. मराठवाड्यात उद्योगधंदे म्हणावे तसे वाढले नाही MIDC चा फक्त तालुक्याला, जिल्ह्याला बोर्ड लागलेले आहे, अपवाद सोडला तर तेथे कोणत्याही चिमणीतून धूर निघताना दिसत नाही ज्या चिमणीतून धूर निघत आहे ती कधी बंद पडेल सांगता येत नाही मुळात उद्योगच नाहीत, तर मग रोजगार मिळनारच कसा हा प्रश्नच आहे. ज्ञसाखर कारखान्यांना कधी ऊस नाही, तर कधी अति ऊस आहे पण उतारा नाही त्यामुळे हे साखर कारखानेही बंद पडले नाहीत म्हणून सुरू आहेत. ज्या शेताला बारमाही पाणी आहे ते शेतकरी इतर पिकापेक्षा उसच घेऊन पाणी व शेती दोन्हीचा सत्यानाश करत आहेत बरे त्यांच्या उसाचा एकरी उतारा काय तर? एकरी उसाचा उतार विस टन. बोला काय परवडणार ? जे फळबागे पिके घेतात त्यांचेही हाल विचारा. कधी दुष्काळ,कधी गारा,कधी तेल्या तर कधी लाल्या, तर कधी भावचं पडला तेही मेटाकुटीला आलेले दिसतात आता राहिला प्रश्न कोरडवाहू वाल्यांचा. त्यावर तर लिहिण्याची गरजच नाही कारण ते आपणा सर्वांना माहीतच आहे किंवा माझ्या लेखणीत त्यांचे हाल मांडण्याची कुवत नाही असे समजा. या सर्वांचा परिणाम शेतीवरील विश्वास उडाला किती ही मेहनत घ्या 'हाती भोपळाच' शेती नाही,उद्योग नाही अन नोकरीचा तर प्रश्नच नाही परिणामी बेकारांची फौज गावागावात निर्माण होऊ लागल्या. या बेरोजगार तरुणांना काय करावे ? हे कळेना. त्यांना कोणी मार्गदर्शन करणास तयार नाही. सल्ले मात्र एवढे देणारे आहेत की त्या तरुणाने पुन्हा दिशाहीन व्हावे अशी अवस्था. मग या तरुणास गावातील किंवा तालुक्याचा एखादा नेता,नेत्याचा पोरगा हिरो वाटायला लागतो. त्या नेत्याने दिलेले त्याच्या फोटोसहितचे 'टी शर्ट' हा धुऊ धुऊ घालायला लागतो. निवडणुकीत थोडाफार 'भाव' अन खायला,प्यायला मिळते म्हणून या तरुणांना बारा महिने निवडणुका असाव्यात असे वाटायला लागते. काहीच उद्योग हाताशी नसल्यामुळे नको ते उद्योग हे तरुण करत राहतात.त्यात पुन्हा भर पडली अंबानी च्या जिओ ची फुकट नेट उपलब्ध करून दिल्यामुळे ही तरुण पिढी बारा महिने चोवीस तास बिझी झाली. गावातील जत्रा, यात्रा, मित्रांचे लग्न त्यात नवरदेवापुढे नाचणे, गणपती,देवी बसवणे, एखाद्या देवास पायी जाणे, आपल्या धर्म, जातीच्या महामानवाची जयंती करणे,गडकोट मोहिमेस जाणे,आपल्या नेताचा वाढदिवस साजरा करणे त्या निमित्ताने त्या नेत्याच्या बुटासहीत असलेल्या पायाखाली आपला बारकुसा फोटो स्वखर्चाने टाकणे असे उद्योग करणे म्हणजे आपण काही तरी उद्योगी आहोत असे यांना वाटायला लागले अशा नको त्या उद्योगात आपले उमेदीचे वय कधी निघून गेले याचा या तरुण पिढीला पत्ताही लागत नाही. अशा अतिउद्योगी तरुणास मुलगी कोण देणार ? त्यामुळे गावोगावी अविवाहित तरुणांची संख्या दिवसे गणती वाढतच चालली आहे. हे तरुण धड राजकारणात, धड शेतीत ना उद्योगात कोठेच यशस्वी होत नाहीत त्यामुळे त्यांची अवस्था 'ना घरका ना घाटका ' अशी होते.'इधर ना उधर बिचमेच अधर' झालेल्या तरुणाचा बाप आधीच शेतीने बेजार झालेला, मुलीचे लग्न कसे करावे या चिंतेने काळवंडलेला पोरग काहीच मदत करत नाही या तानाखाली येऊन एके दिवस गळ्याला फास लाऊन नसता फवारणीचे उरलेले औषध पिऊन आपली जीवन यात्रा संपवत आहे श. फक्त रडगाणे नाही पर्याय सुद्धा आपण म्हणाल तुम्हीही काय फक्त रडगाणेच गाणार का ? तर नाही मी यावर उपाय सुद्धा सांगणार आहे. नको ते उद्योग करणाऱ्या तरुणांना योग्य मार्गाला लावायचे असेल तर कोणतीही 'जादूची कांडी' किंवा ' अच्छे दिन' ची घोषणा देऊन ' पी हळद अन हो गोरी' असा झटपट बदल होणार नाही परंतु बदल होणारच नाही असेही नाही. बदल होऊ शकतो यावर माझा विश्वास आहे कारण आपण आशावादी आहोत. या तरुणांना विश्वासात घेऊन या तरुण शक्तीचा वापर जर योग्य केला तर चमत्कार घडेल. या साठी मराठवाड्यात मोठमोठे कारखाने आणणे, शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे, त्यांना उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, त्यांचे कर्ज माफ करणे हे उपायही आहेत पण या मलमपट्ट्या आहेत याने रोगाचा नायनाट होणार नाही. रोग नष्ट करायचा असेल तर रोगाचे निदान करून हळुवारपणे ओप्रेशनच करावे लागेल.

नोकरी, कर्जापेक्षा कौशल्य शिकवा.!

एका बाजूला नोकरीच नाही असे म्हणणारे लाखों आहेत तर दुसऱ्या बाजूला नोकऱ्या करण्यास लायक माणसाचं मिळत नाहीत असे म्हणणारेही आहेत. एखादा खेड्यातील तरुण शहरात आपल्याकडे येऊन 'नोकरी लावा' म्हणतो. आपण त्यास विचारले 'काय करू शकतो ?' तर तो म्हणतो काही पण करतो ' थोडक्यात तो काहीच करू शकत नाही कारण फक्त मानव धन असून चालत नाही तर हे मानव धन प्रशिक्षित हवे. काहीही करू म्हणणारास काहीच येत नाही कारण त्यास प्रशिक्षण मिळाले नाही. आपल्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला चीन नावाचा देश आज महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या स्पर्धेत आहे कारण चीन मधील प्रत्येक हाताला प्रशिक्षित करून काम उपलब्ध करून दिले आहे त्यामुळे चीनची वस्तू भारतातील शहरा सोबतच प्रत्येक वाडी, तांड्यावर विक्रीला उपलब्ध आहे. म्हणजे भारतातील वाडी, तांड्यावरील पैसा चीन मधील काम करणाऱ्या हाताच्या खिशात जात आहे. इतक्या लांब कशाला बारामतीला जाऊन पहा प्रत्येक हाताला कसे काम देण्याचा प्रयत्न होत आहे. जे चीनला जमले ते आपणास शक्य नाही का ? याचे उत्तर 'होय शक्य आहे' हेच आहे. त्यासाठी फक्त शासन, प्रशासन व जनता यांची इच्छाशक्ती पाहिजे. या तिघांपैकी एकाची जरी इच्छाशक्ती नसेल तर हे शक्य नाही कारण मंत्र्यांनी समाजोपयोगी निर्णय घेतला व अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली नाही तर उपयोग नाही व ज्यांच्यासाठी ही योजना राबवली त्यांनीच तिचा योग्य वापर केला नाही तर 'खेळ खल्लासच की !' उदाहरणच द्यायचे झाले तर भारताच्या पंतप्रधानपदी असताना राजीव गांधी म्हणाले होते की आम्ही केंद्राकडून एक रुपया जनतेसाठी पाठविला तर लाभार्थ्यापर्यंत 15 पैसे जातात असे जाहीर सांगितले होते आणि एखादी योजना समाजापर्यंत येऊनही त्याने त्याचा योग्य वापर केला नाही तर शौचालयाचे बाथरूम किंवा दुकानही होते हे आपणास चांगले माहीत आहे त्यामुळे या सर्वांची इच्छाशक्ती असेल तरच यातून मार्ग काढेल व इच्छाशक्ती निर्माण करण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे.

नेमके काय करायचे ?

ज्यांना ज्यांना वाटते मराठवाडयाची प्रगती व्हावी अशा नेते, अधिकारी, उद्योगपती, व्यापारी, संस्थाचालक, समाजसेवक यांनी आता खेड्यातील तरुणांना नोकऱ्या देण्यापेक्षा ( नोकऱ्या देऊच शकत नाही) त्यांना उद्योग करता येतील सेवा क्षेत्रात काम करता येईल अशी कौशल्य शिकवणारी प्रशिक्षण केंद्रे जिल्हा, तालुका आणि विशेषतः गाव पातळीवर सुरू करावीत हाच या समस्येला सर्वोत्तम उपाय आहे. एक छोटे उदाहरण देतो औरंगाबाद ला आज मितीला किमान पाच हजार ड्रॅयव्हर हवे आहेत. आहेत का ? असतील तर ते प्रशिक्षित व निर्व्यसनी आहेत का ? ड्रॅयव्हर का उपलब्ध नाहीत तर ग्रामीण भागात प्रशिक्षण स्कुल नाहीत, प्रशिक्षण स्कुल असतील तर त्याची फिस परवडत नाही. बर ड्रॅयव्हिंग स्कुल सुरू करण्यास किती खर्च येतो? शासन हे करू शकत नाही का ? फक्त इच्छाशक्ती पाहिजे. खेड्यापाड्यात छोट्याछोट्या गोष्टीमुळे खोळंबा होतो. छोट्याछोट्या गोष्टीसाठी शहरात जावे लागते.विद्युत पंप बिघडला तर जा शहरात, फवारा बिघडला, सायकल,मोटारसायकल, ट्रेकटर, tv, मोबाईल, फँन, गॅस, मिक्सर बिघडले शहारा शिवाय पर्याय नाही कारण असे प्रशिक्षण घेतलेले लोक खेड्यात नाहीत कारण प्रशिक्षणाची सुविधा नाही. घर बांधण्याचे आहे मिस्त्री पासून लाईट फिटिंग, प्लंबर पर्यत सर्व लोक शहरातून आयात करावे लागतात, कपडे शिवायचे, कटिंग करायची जा शहरात. म्हणतात ना 'घोड मेल वझ्यान अन शिंगरू मेल हेलपाट्यांन' तशी गत झालेली आहे. हा ताण कमी करून गावातील तरुणांना हाताला काम द्यायचे असेल तर या सर्व गोष्टी शिकवणारे प्रशिक्षण केंद्र गावोगाव सुरू करावी लागतील. आज संगणक युग असल्यामुळे प्रत्येकाला संगणक ज्ञान असणे अत्यावश्यक आहे कारण आज सर्व व्यवहार online झाले आहेत परंतु आज अनेका कडे संगणक ज्ञान असलेले परंतु संगणक वापर करू शकत नाहीत. अशा व्यवहारात शून्य किंमत असलेल्या सर्टिफिकेट ला चाटायचे काय ? अशा प्रकारची बोगस प्रशिक्षणे असता कामा नये सरकारी योजना म्हणजे फक्त कागदावर असावी ही मानसिकता घातक आहे त्यामुळे प्रशिक्षण झालेच पाहिजे याची काळजी शासन, प्रशासन आणि मुख्यतः जनतेने घेतली तर चमत्कार होईल. आमच्या ग्रामीण भागातील महिलांना पापड, लोणचे, चटण्या, शेवया यांचे प्रशिक्षण घरातच मिळते त्यामुळे या बाबतीत त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज नाही परंतु या वस्तू पॅकिंग करून विक्रीस कशा पाठवायच्या या प्रशिक्षणाची मात्र गरज आहे व अशी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास खर्च अत्यंत कमी येतो परंतु त्यांचे फायदे मात्र फार मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसून येतील. अन हो सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे प्रशिक्षण देणाऱ्या लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे म्हणजे 'आम के और गुटली के दाम' असा फायदा होईल. याच पद्धतीने शेतकऱ्यांना कच्या मालावर प्रक्रिया करून पक्का माल बनविण्याची प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करावीत. उदाहरण द्यायचे झाले तर हरभऱ्याची दाळ बनविणे, दाळीचे बेसनपीठ बनविणे व बाजारात विक्रीस पाठवले तर उत्पन्न वाढणारच की, अशा प्रकारची प्रशिक्षणे आपण खेडोपाडी सुरू केली तर प्रत्येक हाताला काम मिळेल.या तरुणांचा अजून जास्तच फायदा व्हावा असे शासनास वाटत असेल तर या प्रशिक्षित तरुणांना थोडे बिणाव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले तर या तरुणांना पंख फुटतील व ते उंच भरारी घेण्यास सज्ज होतील याची मला खात्री आहे. चला या देशाचे भले करायचे असेल तर बेरोजगार हाताला उद्योग, व्यवसाय करण्यास मदत होईल असे कौशल्य शिकवू या यामुळे तरुण आपला स्वतंत्र व्यवसाय, उदयोग उभारून नोकरी मागणारा ऐवजी नोकऱ्या देणारा होईल आणि मग मराठवाड्याची आत्महत्या करणारांचा, ऊसतोड कामगारांचा भाग अशी ओळख पुसून उद्योगी मराठवाडा अशी होईल चला त्यासाठी सज्ज होऊ या.

शेतकरी, कामगार, ऊसतोड कामगार संघर्ष समिति सदस्य तथा विद्यार्थी नेता & सक्रिय डाव्या चळवळीचे विचारक : भाई प्रा. दत्ता प्रभाळे मो.9657570182