जनकल्याणाच्या हितार्थ; रमाई आवास योजना.! पहा योजनेसाठी नियम व अटी काय...
प्रतिनिधी - राजेश देवडकर
पुणे : अनुसूचित जामातीच्या नागरिकांना समजाच्या मुख्यप्रवाहात घेऊन येण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार अनेक योजनेच्या माध्यमांतून मदत करत असते.! त्यानुसारच रमाई आवास योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाना हक्काचे घर मिळावे यासाठी देखील शासन ही एक योजना राबवत असून, यानुसार ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमतः निवड करण्यासाठी; घरकुल निर्माण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी पक्क्या घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही योजना आहे.
पाहूया योजनेसाठी अटी.!
- लाभार्थी निवडीचा अधिकार ग्रामसभेस देण्यात आला असून अंतिम निवड जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येते.
- लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान पंधरा वर्षाचे असावे.
- लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्यांच्याकडे पक्के घर नसावे.
- सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेला जातीचा दाखला असावा.
- लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख २० हजार रूपये आहे.
- लाभार्थी 4,आर्थिक व जात सर्वेक्षण प्राधान्य क्रम यादीच्या निकषा बाहेरील असावा.
योजनेअंतर्गत लाभ.!
- घरकुलासाठी प्रति लाभार्थी दिले जाणारे अनुदान-१ लाख २० हजार रूपये, नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी १ लाख ३० हजार आहे.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ९० दिवसांचा रोजगार व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रूपये अनुदान
- रमाई आवास योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांस दिले जाणारे अनुदान पीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
या योजनेच्या अधिक महितीसाठी आपण जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद तसेच सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांच्याशी संपर्क करू शकता...