देहू नगरपंचायतकडून आधी दिव्यांग कायद्याचे उल्लंघन, नंतर आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली? नगरपंचायत कुठल्या कायद्याने चालते...

देहू नगरपंचायतकडून आधी दिव्यांग कायद्याचे उल्लंघन, नंतर आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली? नगरपंचायत कुठल्या कायद्याने चालते...

NEWS15 मराठी प्रतिनिधी : राजेश देवडकर

देहू / पुणे : देहू ग्रामपंचायत’ची.! नगरपंचायत अस्तित्वात आल्या पासून, येथील प्रशासनाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. भ्रष्टाचारापासून ते कायद्याद्वारे काम होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी; वरिष्ठ कार्यालयाकडे येथील स्थानिक नागरिक, राजकीय पदाधिकारी, सामाजिक संस्था आदींनी केल्या आहेत. तर या अनुषंगाने देहू नगरपंचायत’ला अनेकदा नोटीस मिळाल्या आहेत. काही बाबतीत खुलासा मागवून आपले म्हणणे मांडण्याचे सुद्धा सांगण्यात आले असून, विभागीय आयुक्त कार्यालयाद्वारे चौकशी समिती नेमून चौकशी देखील करण्यात येतेय.

परंतु, देहू नगरपंचायत आणि येथील प्रमुख अधिकारी सर्वसामान्यांसह वरिष्ठ कार्यालयांना देखील वेढ्यात काढत असून, त्यांच्या नोटीसीला सरळ केराची टोपली दाखवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

सविस्तर वृत्त असे कि.! दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ प्रकरण ८ कलम ४० मधील तरतुदीनुसार, सर्व सार्वजनिक इमारतीमध्ये दिव्यांगांना मुक्त संचार करण्याच्या दृष्टीने आणि अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे बंधनकारक आहे. मात्र देहू नगरपंचायतमध्ये या नियमाची पायमल्ली होत असून, दिव्यांग नागरिकांना देहू नगरपंचायत या संबंधीच्या कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून देत नाही असे निदर्शनास येत आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठांच्या आदेशालाही देहू नगरपंचायत; जुमानत नसल्याचे जाणवत आहे. याच संबंधी एका वृत्त माध्यमाने, दि.16 डिसेंबर २०२२ रोजी.! देहू नगरपंचायतीकडून अपंग कायद्याचे उल्लंघन, नवीन इमारतीमध्ये रॅम्पच नाही या आशयाची बातमी प्रसिद्ध केली होती. तर या बातमीची दखल घेत; दिव्यांग आयुक्त कार्यालय, पुणे यांनी देहू नगरपंचायत’ला २६ डिसेंबर २०२२ रोजी नोटीस देत; पुढील 15 दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला अनेक महिने उलटले असून, देहू नगरपंचायात आणि येथील कुंभकर्णी झोपेचं सोंग घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना अजून जाग आली नसून, दिव्यांगाच्या हिताचा अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे दिसत आहे.

त्यामुळं देहू नगरपंचायत नेमकं कुठल्या नियमाने चालते? येथील अधिकारी आपल्या मनमर्जीनेचं कारभार हाकणार का? नियमानुसार कामकाज होईल का? सर्वसामान्यांना व दिव्यांगांना; नगरपंचायत सुखसुविधा पुरवणार का? का फक्त.! विकासाच्या नावाखाली अनियमितता व झोपाळूवृत्ती दाखवणार असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडले आहेत.