अकोले तहसील कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट, शंभराच्या जागी हजारो रुपयांचा मागणी..!

News15 मराठी विशेष प्रतिनिधी

अहमदनगर(अकोले) : महाविद्यालय सुरू होत असल्याने शैक्षणिक वर्षांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र यासारखी महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याने नागरिकांना तहसील कार्यालयात जावे लागते. परंतु अकोले तहसील कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यासह अनेक कर्मचारी हे वेळेत कार्यालयात हजर नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत तहसील परिसरात असलेल्या एजंटकडेच नागरिकांना धाव घ्यावी लागते. परंतु यासाठी एजंटकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे चित्र संपूर्ण तालुक्यात पहायला मिळात आहे.

राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यानंतर शासकीय कार्यालयातील वेळही बदलविण्यात आल्या आहेत. या बदललेल्या वेळेनुसार सकाळी ९:४५ ला कार्यालयीन उपस्थित राहण्याची वेळ तर, सायंकाळी ६:१५ पर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात थांबणे अपेक्षित आहे. तहसील कार्यालयातील नायब तहसिदारापासून ते कारकुणापर्यत थम(अंगठा) देणे बंधनकारक आहे. परंतु तालुक्याचे पालक असलेल्या तहसीलदारांना थम(अगंठा) नसल्याने तहसीलदार केव्हा येतात आणि केव्हा जातात याचा थांग पत्ता सर्वसामान्य जनतेला ते अकोल्यात रुजू झाल्यापासून लागला नाही. केव्हा तरी तहसीलदारांची मीटिंग नगरला असल्याचेही कार्यालयातील कोणाला कळत नसल्याने कार्यालयातील कर्मचारी कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना तहसीलदाराच्या कामकाजाबाबत योग्य ती माहिती देत नाहीत.

परंतु अकोले तहसील कार्यालयातील शिपाई वगळता अनेक अधिकारी, कर्मचारी हे सकाळी साडेदहानंतरच कार्यालयात पोहोचतात. तहसील कार्यालयात रोज शेकडो नागरिक आदिवासी भागातून विविध दाखले मिळविण्यासाठी येतात.परंतु त्यांना ते मिळविण्यासाठी कार्यालयात अनेक चकरा माराव्या लागतात.एखादा कागद कमी असेल तरी त्या नागरिकाला परत माघारी जावे लागते. तसेच मार्च अखेर नवीन रेशन कार्ड धारकांनी नुतन रेशनकार्ड करीता अर्ज केलेल्या बहुतांशी रेशनकार्ड धारकांना रेशनकार्ड तयार असुनही अद्यापही रेशन कार्ड मिळाले नाहीत. तहसील कार्यालयात एजंटच्या माध्यमातून मात्र संबंधित व्यक्तीला आवश्यक असलेले दाखले हे त्वरित मिळतात. तसेच उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर, आर्थिक दुर्बल घटक, संजय गांधी निराधार योजना यासारखे दाखले काढण्यासाठी सेतू केंद्र तसेच अकोले तहसील कार्यालयावर दररोज गर्दी होत असते. हे दाखले नियमानुसार नागरिकांना ७ ते १५ दिवसांतच मिळणे अपेक्षित आहे. काही अशिक्षित नागरिकही कार्यालयात येतात. त्यांना अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून योग्य मार्गदर्शन होणे अपेक्षित असते. परंतु त्यांना एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर नुसत्या चकरा माराव्या लागतात. काही महिन्यापूर्वी अचानक अकोले तालुक्याचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी अकोले तहसील कचेरीत अचानक भेट देऊन झाडाझडी घेतली असता अनेक कामे रखडलेली असल्याचे दिसून आल्यावर तहसीलदारांना जनतेच्या रखडलेल्या कामे केव्हा होणार असा जाब विचारताच तीन-चार दिवसात अनेक प्रकरणावर तहसीलदारांच्या सह्या झाल्या होत्या. मात्र अकोले तहसील कार्यालयात अनेक प्रकरणे, दाखले रखडलेल्या अवस्थेत असल्याने नागरिकांनी चक्क आमदार डॉ. किरण लहामटे यांची समक्ष भेट घेऊन रखडललेल्या प्रकरणे, दाखले,नवीन रेशनकार्ड बाबत कैफियत मांडली होती.

कार्यालयामधून दाखला मिळण्यासाठी हजार ते दीड हजारांची मागणी...

दहावी-बारावीचे निकाल लागल्याने पुढच्या वर्षाकरिता अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. अनेक महाविद्यालयांमध्ये ही प्रमाणपत्र नसल्यास विद्यार्थ्यांचा पुढे प्रवेश देण्यासही काही महाविद्यालय नकार देतात. त्यामुळे मुलांना चांगल्या महा- विद्यालयात प्रवेश मिळावा यासाठी पालकवर्ग दाखल्यासाठी कार्यालयात येतात. दाखले तातडीने मिळावेत यासाठी ते एजेंट मागेल तितकी किंमत मोजतात. त्यामुळे एका दाखल्यासाठी हजार ते दीड हजारांची मागणी एजंटकडून केली जाते. सध्या अकोले तहसील कार्यालयात पैसे मोजल्याविना निघेना तहसील कार्यालयामधून दाखला ; दाम करी काम अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तरी यावर झोपी गेलेले तहसीलदार आता तरी डोळे उघडून काम करणार? कि अजूनही शुक्रवारी जाऊन सोमवारी दुपारीच कार्यालयात येणार? हेच पहावे लागेल.