शाळास्तरावरील कर्मचाऱ्यांना रुजू करावे.! गटविकास अधिकारी याना निवेदन

प्रतिनिधी - बापू चव्हाण, नाशिक

शासन स्तरावर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अर्थात शालेय पोषण आहार योजना इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणण्यात आली आहे.सदर योजनेत शाळास्तरावर मदतनीस व स्वयंपाकी कर्मचारी याची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाते मात्र हे कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करूनही त्यांना विविध कारणास्तव कामावरून काढून टाकले जाते. त्यामुळे त्यांनी दाद कुठे मागावी असा यक्ष प्रश्न त्याच्यासमोर उभा ठाकला असून त्याच्या विविध मागण्या बाबत दिंडोरीच्या गटविकास अधिकारी नम्रता जगताप यांना नुकतेच शालेय पोषण आहार कंत्राटी कामगार संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले.

याबाबत माहिती अशी कि केंद्र व राज्य शासनाच्या इयत्ता पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी  प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (शालेय पोषण आहार) सदर योजनेसाठी शाळा स्तरावर मदतनिस व स्वयंपाकी याची कंत्राटी स्वरूपावर नेमणूक केली जाते.सदर कर्मचारी हे तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असतात काही शाळाची पटसंख्या शाळा व्यवस्थापन समितीअशा  विविध कारणांनी कर्मचारी याना कमी केले जाते.सदर कर्मचारी हे सामान्य कटुंबातील असून,त्यांना हा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे व त्यांना कामावरून का काढले जात आहे याचे कोड न उलगडण्यासारखे आहे,त्यामुळे स्वयंपाकी मदतनीस याचे राजीनामे कोणत्याही मूळ कारणाशिवाय घेऊ नये तसेच विनाखूलासा केल्याशिवाय स्वयंपाकी कर्मचारी याना कामावरून काढण्यात येऊ नये व याबाबत योग्य चौकशी होऊन शासन स्तरावर न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याप्रसंगी संघटनेच्या अध्यक्षा नेता वारघडे, जिल्हा अध्यक्ष विठ्ठल हिंडे, तालुकाध्यक्ष कृष्णा मोरे, सचिव संतोष भगत, भास्कर वाघमारे, जनार्दन शार्दुल, शालू हंबीर, चंद्रकला शार्दुल, अलका वटाणे, नंदा भालेराव आदी उपस्थित होते. 

मागण्या - शासनामार्फत चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळावा,मानधनात वाढ होऊन किमान १५ हजार रुपये वेतन मिळावे, कमी पटसंख्या कारणात्सव कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करणे,शासनाच्या विक हार्डहीन असलेली स्वयंपाक गृह प्रणाली बंद करणे,शालेय पोषण आहारात पौष्टिक आहाराचा समावेश करणे.