आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्या मागणीला यश, शिक्षण सेवकांच्या मासिक मानधनात मोठी वाढ...
News15 Marathi 
NEWS15 प्रतिनिधी : असलम शेख
लातूर : राज्यातील जवळपास ७० हजार विना अनुदानित शिक्षक गेल्या १८ ते २० वर्षापासून विना तथा अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळेवर काम करीत आहेत. या काम करणाऱ्या या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९ सप्टेंबर २०१६ चा २० % सरसकट अनुदान वितरणाचा शासन आदेश रद्द करून, १५ नोव्हेंबर २०११ व ०४ जुन २०१४ च्या शासन निर्णयातील नैसर्गिक टप्पा वाढ अनुदान सुत्रानुसार वेतन अनुदान वितरित करण्याचा शासन निर्णय करून राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना न्याय द्यावा, याबाबत अहमदपूर - चाकूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बाबासाहेब पाटील यांनी वारंवार मागणी केली होती.
राज्य सरकारने प्राथमिक व उच्च प्राथमिकचं मानधन ६ हजार रुपयांवरुन १६ हजार रुपयांवर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच माध्यमिकच्या शिक्षण सेवकांचं मानधन ८ हजार रुपयांवरुन १८ हजार होणार आहे. याशिवाय उच्च माध्यमिक महाविद्यालयातील शिक्षकांचं मानधन ९ हजार रुपयांवरुन २० हजार रूपये वाढवण्यात आलं आहे. मागणीला यश आल्याने आनंद आहे. तसेच प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात असं मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण सेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारकडून जीआर प्रसिद्ध करून, मानधनात वाढ करत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२३ पासून ही वाढ लागू होणार आहे. जीआरमध्ये हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. ३० जून २०२२ रोजी हा निर्णय देण्यात आला होता. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे. तसंच आवश्यक त्या सर्व कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
