प्राथमिक आरोग्य केंद्र उद्घाटनाच्या प्रतीक्षे, तबांधकाम पूर्ण होऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी पण मुहूर्त नाही..

प्रतिनिधी गजू कैलासवार, पाटणबोरी

येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागी सुमारे 5 कोटी 94 लाख रुपये खर्च करून नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम करण्यात आले.या आरोग्य केंद्राला 25 ते 30 खेडे जोडलेली आहेत. मार्च 2023 मध्ये सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे हस्तांतरण व्हायला पाहिजे होते. आता 2024 चे वर्ष सुरू झाले तरी पण हस्तांतरण रखडलेले आहे. सदर बांधकाम एप्रिल ते मे महिन्यात पूर्ण झाले तेव्हापासून  कोणतेही काम सुरू नाही. येथे केवळ एक सेक्युरिटी गार्ड दिसून येतो. कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम चालू असलेले दिसून येत नाही.नऊ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही हा दवाखाना सुरू न झाल्याने रुग्णांना सरकारी सेवा सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. मागील तीन वर्षापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कारभार  सांस्कृतिक भवनाच्या छोट्या इमारतीमधून सुरू आहे. त्यामुळे जनतेला योग्य ती सेवा मिळत नसल्याचे दिसून येते.कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया शिबिराला पूर्णता खिळ बसली आहे. बाळंतीणाच्या केसेस वर बंधने  आली आहे. येथे पाण्याची व लाईनची व्यवस्था नसल्याने सदर बांधकामाचे हस्तांतरण थांबल्याचे बोलले जाते. येथे पाण्याकरिता दोन बोर मारण्यात आले मात्र त्याला पाणी लागले नाही. पाणी सुमारे 300 फुटाच्या  खाली आहे. मात्र ठेकेदाराने तसा प्रयास केला नाही. लाईन करिता थ्री फेस आवश्यकता असल्याने दोन लाख रुपये डिपॉझिट भरून स्वतंत्र डीपी बसवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र ठेकेदाराने त्याची तसदी घेतली नाही. इलेक्ट्रिकची फिटिंग असूनही डीपी बस न बसविल्याने लाईनची व्यवस्था नाही. प्रिमायसेस आत स्वतंत्र डीपी बसवण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याकरिता ग्रामपंचायत चा एकमेव नळ आहे. या नळाच्या भरोशावर इतक्या मोठ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रा अधिकारी कर्मचारी चे क्वार्टर्स ला पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही.

 बिल्डिंगलाही क्युरिंग चांगले झाले नसल्याने भिंतीला आतापासूनच भेगा पडत आहे. भिंतीचे पोपडेही निघत आहे. यावरून बांधकामाची गुणवत्तेची कल्पना येते.  विद्युत व पाणी चे  काम अर्धवट असल्याने एनओसी मिळत नसल्याची माहिती आहे.

 एकीकडे हस्तांतरण नाही तर दुसरीकडे 31 पैकी केवळ दहा कर्मचारीच कार्यरत आहे. मंजुरात 21 कर्मचाऱ्यांचे पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रुग्णांना योग्य ती सेवा मिळत नसल्याचे दिसून येते. रुग्णांना योग्य ती सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन करोडो रुपये खर्च करते. मात्र दुसरीकडे इमारत हस्तांतरित न झाल्याने शासनाच्या करोडो रुपयांवर पाणी फिरले जात आहे .