शासन म्हणतो 1 रुपयात पीक विमा.! मात्र शेतकऱ्यांनी मोजले 500 रुपये? पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची लूट...

NEWS15 मराठी प्रतिनिधी - दिनदयाल गिऱ्हेपुंजे, लाखनी

उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीसारख्या परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान होते. या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी या वर्षी प्रथमच १ रुपयात पंतप्रधान पीक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. यात शासन एक रुपयात पीक विमा काढून देत असल्याचा दावा करत आहे.  मात्र स्थानिक परिस्थिती ही वेगळीच असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यात ऑनलाईन प्रक्रिया म्हणून शेतकऱ्यांवर ४०० ते ५०० रुपयांचा बोजा बसत असल्याचे म्हंटले जात आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी  जिल्ह्यातील सर्व सी.एस.सी. केंद्र, महा-ई-सुविधा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शेतकरी विमा संरक्षणासाठी वेबपोर्टलद्वारे थेट अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. यामध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांचे संबंधित बँकेच्या माध्यमातून पीक विमा नोंदणी करण्यात आली. मात्र, जे शेतकरी गैर कर्जदार आहेत अश्या शेतकऱ्यांना आपले सरकार ई सेवा केंद्र, सी.एस.सी. केंद्र येथे जावून एका सात बाऱ्यासाठी एक रुपया या शुल्कात नोंदणी करायची होती. व संबंधित केंद्राला शासनाकडून प्रती नोंदणी शुल्क मिळणार होते. मात्र ते अद्याप मिळाले नाही आणि केंद्र चालकांनी शेतकऱ्याकडून शंभर रुपये नोंदणी शुल्क घेतले आहे. आता जिल्ह्यातील सामूहिक गट असलेल्या शेतकऱ्यांचे  जवळपास 50%  शेतकऱ्यांचे अर्ज दुरुस्तीसाठी कंपनीकडून वापस पाठविण्यात आले आहेत. त्यात पुन्हा 100 रुपयांचे स्टॅम्प पेपरवर  संमती पत्र लिहून ते पुन्हा अपलोड करायचे आहे. त्यामुळे एक रुपया हप्ता असलेला विमा हा पाचसे रुपयांवर जात आहे. त्यामुळे चाराण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला असे म्हणता येईल.

शासनाने एक रुपयात पीक विमा ही योजना काढली यात शेतकऱ्यांकडून नोंदणी शुल्क न घेण्याचे आदेश ही काढले. मात्र नोंदणी करणारी यंत्रणा ही शेतकऱ्यांकडून नोंदणी शुल्क घेत आहे आणि पीक विमा कंपनी आधी अर्ज स्वीकारून पुन्हा ते दुरुस्तीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी स्टॅम्प पेपर अपलोड न केल्यास ते अर्ज  रद्द होण्याची ताकीद देताना दिसत आहे. त्यामुळे शासनाने एक रुपयात पीक विमा हा केलेला दावा फोल ठरत असून निव्वळ विमा कंपन्यांना फायदा देण्याचे धोरण शासन राबवत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. भंडारा जिल्ह्यात चोला मांडलंम् एम एस इन्शुरन्स कंपनी जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेचा काम करत असून, या कंपनीकडून शेतकऱ्यांना विनाकारण मनस्ताप देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर बंदी घालावी अशी शेतकऱ्याकडून मागणी होत आहे.

मागील हंगामात सात हजार पंचनामे मात्र लाभ एकही नाही...

मागील खरीप हंगामात अवकाळी पावसामुळे कापलेले व उभे धान पीक हे अंकुरून कुजले होते; व तत्कालीन पीक विमा कंपनी कडून थातूरमातूर पद्धतीने नुकसानीची पाहणी ही करण्यात आली होती. मात्र या ७ हजार धान उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ दिला गेला नाही. आणि आता असलेली विमा कंपनी ही शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्याच्या बेतात असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना विवध कारणे दाखवत अर्जात चुका असल्याचे शेतकऱ्यांना संदेश पाठवत आहे.