तू भ्रष्टाचार कर, मी तुझ्या पाठीशी आहे? असं काहीसं चित्र PCMC त रंगतय.! भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना विभाग प्रमुखांकडून क्लिनचिट...

तू भ्रष्टाचार कर, मी तुझ्या पाठीशी आहे? असं काहीसं चित्र PCMC त रंगतय.! भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना विभाग प्रमुखांकडून क्लिनचिट...

News15 रिपोर्ट - PCMC (पुणे)

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे कोट्यावधी रुपयाचे आर्थिक नूकसान करत; वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संगणमताने करसंकलन विभागीय कार्यालयात भ्रष्ट कारभार करणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी चौकशी सुरु केली होती. त्यानूसार चिखली, तळवडे कार्यालयातील सहा अधिकारी व कर्मचार्‍यांना नोटीस बजावून खुलासा मागवण्यात आला. त्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाई करुन स्वंयस्पष्ट अहवाल सादर करावा, असे आदेश वसुली प्रमुख निलेश देशमुख यांना देण्यात आला होता. त्यानूसार नोटीस दिलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला असून, त्यात सर्वांना दंडात्मक कारवाईची शिफारस करत क्लिनचिट देण्यात यावी.! असे म्हटले आहे. दरम्यान, क्लिनचिट देण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयाचे वरिष्ठांना आमिष दाखवून लक्ष्मीची ऑफर दिल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु आहे.

महानगरपालिकेच्या करआकारणी व करसंकलनच्या विभागीय कार्यालयात तिजोरीवर डल्ला मारत पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. तेथील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी अनेक प्रकरणात अनियमितता केल्याचे आढळून आले आहे. त्यात बिगरनिवासी मालमत्तेची निवासी दराने कर आकारणी करणे, मालकी हक्काचे कागदपत्राविना कर आकारणी करणे, ज्या वर्षामध्ये मालमत्ता कर आकारणी करणे आवश्यक होते. त्या वर्षामध्ये न करता पुढील आर्थिक वर्षामध्ये कर आकारणी करणे, योग्य कागदपत्राशिवाय मालक सदरी नाव लावणे, एकाच दस्तावर अनेक नोंदी लावणे, संपुर्ण मिळकतीची नोंद न करता त्यातून मिळकत नोदींची सूट देणे, शेकडो मिळकतीच्या नियमबाह्य नोंदी लावणे. अनेक मिळकतींची विभागणी, हस्तांतर, विभागणी, विभाजन करणे, त्याकरिता 500 रुपयांचे नोटरी प्रतिज्ञापत्र आणि कुलमुखत्यार पत्राचा सर्रास वापर करणे, तसेच मिळकतींचे क्षेत्रफळ कमी नोंदविणे, व्यावसायिक पत्रा शेडला करात सुट देणे, अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आले आहेत.

करसंकलन विभागीय कार्यालयाच्या नस्ती निरीक्षणकरिता मागविण्यात आल्या. त्या नस्तीत तथ्य आढळून आले. त्यानूसार अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाने करसंकलन वसुली प्रमुखाना त्या 42 नस्तीची काटेकोर तपासणी करणे, त्यात आढळून येणा-या त्रुटीबाबत सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचा-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर महापालिका अधिनियमानूसार कारवाई करणे, संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यावर केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सादर करावा, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी दिले होते. त्यानूसार करसंकलनचे चिखली-तळवडे विभागाचे प्रशासन अधिकारी नाना मोरे, तत्कालिन प्रशासन अधिकारी महेंद्र चौधरी, कार्यालयीन अधिक्षक संजय तळपडे, लिपिक प्रविण उघडे, चिखलीचे प्रभारी सहायक मंडलाधिकारी संजय लांडगे, लिपिक स्वप्निल सुर्यवंशी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली होती.

दरम्यान, करसंकलन वसुली प्रमुखानी नोटीस बजाविलेल्या अधिकारी-कर्मचा-यांना ‘भिऊ नका, मी तुमच्या पाठिशी आहे’ असे म्हणत त्या सर्वांचा खुलासा कार्यालयीन अधिक्षकांकडून तयार करुन घेतला. त्यात महानगरपालिका अधिनियमानूसार संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांनी कर्तव्यात कसूर करत महापालिकेची प्रतिमा मलिन होईल असे कृत्य करुन आर्थिक नूकसान केल्याने विभागीय अथवा खातेनिहाय चौकशी करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, सर्व कारभार अर्थपुर्ण वाटाघाटीने वसुली प्रमुखाच्या आर्शिवादाने सुरु असल्याने सर्वांना पाठिशी घालण्यात येत आहे. त्या कारवाई अहवालात काहीना किरकोळ दंडात्मक शास्ती तर काहींना एकवेळ संधी देत माफ करा, असे नमूद करत क्लिचिट द्यावी, अशा अभिप्रायासह अतिरिक्त आयुक्ताकडे अहवाल सादर केला आहे. याशिवाय या प्रकरणी क्लिनचिट मिळावी म्हणून नोटीस बजाविलेल्यांनी प्रत्येकी पाच लाख रुपये वर्गणी गोळा करत वरिष्ठांना लक्ष्मी देण्याची खुली आॅफर दिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.

जल्लोष अन्ं पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा

करसंकलनच्या अधिकारी-कर्मचा-यांनी महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होईल, असे कृत्य करत कोट्यावधी रुपयाचे आर्थिक नूकसान केले. करसंकलन विभागातील वसुली प्रमुखाचा आशिर्वाद असल्याने नोटीस बजाविलेल्या त्या अधिकारी-कर्मचा-यांची विभागीय अथवा खातेनिहाय चौकशी न करता, त्याचे सेवानिलंबन न करता त्यांना क्लिनचिट देण्याचा अहवाल तयार केला आहे. करसंकलनचे वसुली प्रमुख आणि कार्यालयीन अधिक्षकांनी संबंधिताना नोटीस नावालाच दिली. त्या नोटीसीला कार्यालयीन अधिक्षकांनी स्वता: खुलासे तयार करत केवळ संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांच्या सह्या घेतल्या. त्यामुळे नोटीस बजाविलेल्या अधिकारी-कर्मचा-यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असा कारवाई अहवाल तयार केल्याने चिखली विभागीय कार्यालयात नोटीस बजाविलेल्या अधिकारी-कर्मचा-यांनी पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. दरम्यान, पालिकेची प्रतिमा मलिन करत कोट्यावधीचा अपहार, गैरकारभार केला अन्ं विभागातील वरिष्ठांचा डोक्यावर हात, आशिर्वाद असेल तर कोणतीही कारवाई होवू शकत नाही, असा संदेश महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचा-यामध्ये गेला आहे.

भ्रष्ट वसुली प्रमुखावर कारवाई कधी? 

महापालिकेच्या करसंकलन विभागातील अधिकारी-कर्मचा-यांना मुख्यालयातील वसुली प्रमुखाचे अभय मिळत आहे. विभागीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांना महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करत जाणिवपुर्वक नियमबाह्य नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. मिळकतकरापोटी एक हजार कोटी वसुलीचे टार्गेट ठेवून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक सुरु आहे. वसुलीतून नियमबाह्य जप्तीची कारवाई दाखवत नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करत दररोज शेकडो मांडवलीचे प्रकार सुरु आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका एखाद्या खासगी फायन्सास कंपनीप्रमाणे नागरिकांना वागणूक देत वसुली करत आहे. करसंकलन विभागीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांना चुकीची कामे करुनही त्यांना क्लिनचिट देण्याचा अहवाल दिल्याने वसुली प्रमुखाची भूमिका संशयास्पद दिसून येत आहे. तर बिगरनिवासी, औद्योगिक कंपन्या, शाळा-महाविद्यालये, हाॅस्पीटल, मोबाईल टाॅवर आदी कर वसुलीच्या फाईल्सवर लाखोचा मलिदा लाटायची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु असून त्यावर आयुक्त शेखर सिंह हे कोणती कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

खातेनिहाय चौकशीचा अहवाल गायब..

चिखलीतील हा गैरप्रकार लक्षात येताच तत्कालीन ‘फ’ क्षेत्रीय अधिकारी सीताराम बहुरे यांनी प्रभारी सहायक मंडलाधिकारी संजय लांडगे यांना मिळकतींचे नोटराईज्ड कागदपत्रांच्या आधारे विभाजन करून नोंद केल्याप्रकरणी 4 जून २०२२ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यातून महापालिकेचे व सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक नियमबाह्य नोंदणी करून शिस्तभंग केल्याचा ठपका या नोटिशीत ठेवण्यात आला होता. मात्र, नोटीस देऊन नऊ महिने उलटले तरी अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही. लांडगे यांच्याबरोबर लिपिक रंगनाथ नाईक, स्वप्निल सूर्यवंशी व चौधरी यांनाही नोटीस देण्यात आल्या आहेत. या नोटिसींवर आलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्याने या कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून निलंबनाची शिफारस करण्याचा अहवालही पाठविण्यात आला होता. परंतु, करसंकलनचे वसुली प्रमुख नीलेश देशमुख यांनी तो अहवाल गुलदस्त्यात ठेवत गायब केला आहे. त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.